सुप्रीम कोर्ट: 'हिरासत में नहीं लिया', ममता बनर्जी को प्रदर्शन स्थल से हटाने के मामले में दिल्ली पुलिस का दावा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 10 अक्तूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान किसी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रदर्शन स्थल से कथित तौर पर हटाए जाने के मामले में दायर याचिका को निष्प्रभावी बताया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और वकील मेनका गुरुस्वामी ने यह याचिका दायर की थी। पुलिस का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में ही नहीं लिया गया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आगे सुनवाई का कोई आधार नहीं बचता।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

प्रदर्शन की अनुमति नहीं लेने पर पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 10 अक्तूबर को प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के मुताबिक, इस प्रदर्शन से इलाके की कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति प्रभावित होने की आशंका थी। उस समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी। इस आदेश के उल्लंघन में किसी भी तरह की सभा या जमावड़े को गैरकानूनी बताया गया। पुलिस ने कहा कि चाणक्यपुरी और साउथ एवेन्यू थाना क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक बैठक करने, बैनर-पोस्टर ले जाने, नारे लगाने, भाषण देने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर रोक थी। यह आदेश सहायक पुलिस आयुक्त ने 19 अगस्त को जारी किया था। यह 20 अगस्त से 60 दिनों के लिए यानी 18 अक्तूबर तक प्रभावी था। पुलिस ने आदेश में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, विदेशी दूतावासों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की मौजूदगी का भी हवाला दिया।

ममता बनर्जी और अन्य नेताओं को कहां ले जाया गया था?

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

हलफनामे के अनुसार, 10 अक्तूबर को ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, राज्यसभा सांसद डोला सेन और लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल समेत कुछ अन्य लोग साउथ एवेन्यू में धारा 163 के निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए। पुलिस का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें लागू प्रतिबंधों की जानकारी दी थी। इसके बावजूद जब उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया, तो दोपहर करीब दो बजे उन्हें साउथ एवेन्यू से हटाकर द्वारका नॉर्थ पुलिस थाने ले जाया गया। वहां उन्हें थानाध्यक्ष के कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान नेताओं के पद और सम्मान के अनुरूप व्यवहार किया गया। उन्हें चाय, कॉफी और खाना भी दिया गया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ममता बनर्जी, डोला सेन और प्रतिमा मंडल को शाम 5 बजकर 50 मिनट पर बताया गया कि वे वहां से जा सकती हैं, क्योंकि उन्हें साउथ एवेन्यू से हटाने की जरूरत पैदा करने वाली परिस्थितियां खत्म हो चुकी थीं। हालांकि, ये तीनों नेता डेरेक ओ ब्रायन, समीरुल इस्लाम और मोहम्मद नदीमुल हक के साथ जाना चाहते थे। पुलिस ने इन तीनों को शाम 6 बजकर 5 मिनट पर जाने की अनुमति दी। हलफनामे के अनुसार, सभी नेता अपनी-अपनी कारों से पुलिस थाने से रवाना हुए। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को गिरफ्तारी या हिरासत नहीं, बल्कि कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई बताया है।