सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने दल-बदल विरोधी कानून पर दलीलें दीं, कहा कि असहमति दल-बदल नहीं है और विधायक नेतृत्व से असहमत हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनका उद्देश्य शिवसेना की मूल पहचान बहाल करना था, न कि पार्टी छोड़ना, और सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने दल-बदल विरोधी कानून पर दलीलें दीं, कहा कि असहमति दल-बदल नहीं है और विधायक ...और पढ़ें
- सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील असहमति दल-बदल नहीं (फाइल फोटो)
- शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में विधायकों का जोरदार बचाव किया।
सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील असहमति दल-बदल नहीं (फाइल फोटो)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में विधायकों का जोरदार बचाव किया।
कहा, "असहमति दल-बदल नहीं है," विधायक विरोध कर सकते हैं।
शिवसेना की मूल वैचारिक पहचान बहाल करने का प्रयास था।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना के भीतर संगठनात्मक बदलावों और दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट ने अपने विधायकों का जोरदार बचाव किया।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमल्या बागची और जस्टिस वी
मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा कि "असहमति, दल-बदल नहीं है।" कोई भी विधायक अपनी पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व के रुख से असहमत हो सकता है और पार्टी की सदस्यता छोड़े बिना उसके फैसलों का विरोध कर सकता है।
सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने तर्क दिया कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले विधायक दल ने पार्टी को नहीं छोड़ा था, बल्कि वे शिवसेना की मूल वैचारिक पहचान और राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल और हार्स-ट्रेंडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) को रोकना है, न कि पार्टी के भीतर मौजूद आंतरिक असहमति या मतभेदों का गला घोटना।