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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

Post-Matric Scholarship 2026: 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा छात्रों को मिलेगी पूरी ट्यूशन फीस व स्कॉलरशिप! जानिए पात्रता और बायोमेट्रिक eKYC नियम

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: रवि, 8 नव॰ 2026, 12:26 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत TaazaWire Student Welfare & Education Desk
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Post-Matric Scholarship 2026: 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा छात्रों को मिलेगी पूरी ट्यूशन फीस व स्कॉलरशिप! जानिए पात्रता और बायोमेट्रिक eKYC नियम
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उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme 2026) एक बड़ा संबल है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से संचालित इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की तंगी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल या डिप्लोमा की पढ़ाई न छूटे। योजना के अंतर्गत छात्रों की पूरी नॉन-रिफंडेबल ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) के साथ-साथ रहने-खाने के लिए मासिक रखरखाव भत्ता (Maintenance Allowance) भी प्रदान किया जाता है।

1. कौन-कौन से छात्र हैं इस छात्रवृत्ति के पात्र? (Eligibility Criteria)

  • शैक्षणिक योग्यता: 10वीं कक्षा (मैट्रिक) उत्तीर्ण कर चुके छात्र जो 11वीं, 12वीं, आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, बीएड या किसी भी मान्यता प्राप्त परास्नातक (PG) कोर्स में अध्ययनरत हों।
  • जाति वर्ग: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक (Minority) और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General EWS)।
  • पारिवारिक वार्षिक आय सीमा:
    • SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2,50,000 (ढाई लाख रुपये) से कम होनी चाहिए।
    • OBC/General EWS/Minority छात्रों के लिए: परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. छात्रवृत्ति 2026 के 2 नए अनिवार्य नियम (New Strict Guidelines)

फर्जीवाड़े और बिचौलियों को रोकने के लिए सरकार ने दो तकनीकी नियम 100% अनिवार्य कर दिए हैं:

नियम 1: बैंक खाते का NPCI से आधार सीडेड होना (DBT Active):

छात्रवृत्ति का पैसा केवल उन्हीं बैंक खातों में भेजा जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आधार मैपर से सीधे 'Seeded' हों। केवल बैंक में आधार लिंक होना काफी नहीं है, डीबीटी इनेबल्ड होना जरूरी है। अपने बैंक में जाकर तुरंत DBT Consent फॉर्म जमा करें।

नियम 2: कॉलेज में 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance):

संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि छात्र की न्यूनतम 75% उपस्थिति बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान (Face Auth) के जरिए सत्यापित होनी चाहिए। कम उपस्थिति वाले छात्रों का फॉर्म संस्थान स्तर से ही रिजेक्ट हो जाता है।

3. ऑनलाइन फॉर्म भरने की चरणबद्ध प्रक्रिया (How to Apply)

  1. अपने राज्य के आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल (जैसे UP Scholarship Portal - scholarship.up.gov.in, बिहार पोस्ट मैट्रिक पोर्टल - pmsonline.bih.nic.in, या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - scholarships.gov.in) पर जाएं।
  2. 'Student Registration' पर क्लिक करें और 'Post-Matric (Other Than Inter / Intermediate)' चुनें।
  3. आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण पूरा करें। डिजिलॉकर के माध्यम से जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र स्वतः सत्यापित (Fetch) करवाएं।
  4. अपने कॉलेज का नाम, कोर्स, वर्तमान वर्ष, पिछले वर्ष के प्राप्तांक और फीस रसीद नंबर दर्ज करें।
  5. फॉर्म सबमिट करने से पहले 'जांच हेतु आवेदन पत्र' का प्रिंट निकालें और कॉलेज के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी से जांच कराएं।
  6. फाइनल सबमिट करने के 3 कार्य दिवस बाद हार्ड कॉपी प्रिंट करें और आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित कॉपी के साथ कॉलेज कार्यालय में जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या रिन्यूअल (दूसरे या तीसरे वर्ष के) छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन करना होगा?

नहीं, रिन्यूअल छात्रों को केवल अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके पिछले साल के अंक और नई फीस रसीद अपडेट करनी होती है।

Q2. छात्रवृत्ति की किस्त कब तक बैंक खाते में आती है?

फॉर्म का सत्यापन पूरा होने के बाद आमतौर पर दिसंबर से मार्च के बीच पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के माध्यम से दो किस्तों (केंद्र व राज्य अंश) में भुगतान किया जाता है।

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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