सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव में एससी/एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव में एससी/एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
- आरक्षित सीटों के रोटेशन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी।
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
आरक्षित सीटों के रोटेशन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।
यह याचिका एससी/एसटी आरक्षित सीटों के रोटेशन नीति पर थी।
कोर्ट ने कहा, नीतिगत फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनाव से संबंधित नियमों के एक प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस प्रविधान के लागू होने के बाद जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनाव को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का पहला चुनाव माना गया है।
मोहना की पीठ ने रूपाली इंद्रभूषण सोनडे की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार के पास यह अधिकार नहीं हो सकता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को एससी या एसटी के लिए आरक्षित घोषित किया जाए। यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के विरुद्ध दायर की गई थी।
पीठ ने कहा कि ऐसे फैसले नीतिगत दायरे में आते हैं और याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकतीं कि रोटेशन पॉलिसी किसी खास तरीके से लागू की जानी चाहिए।
हालांकि, पीठ ने सोनडे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन सांघी की दलीलों पर गौर करते हुए याचिकाकर्ता को स्थानीय निकाय चुनावों में रोटेशन पॉलिसी के तहत एससी-एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवेदन देने की अनुमति दी।
किलोर की खंडपीठ ने 19 सितंबर, 2025 को महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों के प्रविधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया था।