प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य का आधार बनाया जाएगा।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य का आधार बनाया जाएगा।
- पीएम मोदी के 25 साल के अनुभव पर आधारित वर्कशॉप।
- 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के लिए प्रशासनिक दक्षता पर जोर।
पीएम मोदी के 25 साल के अनुभव पर आधारित वर्कशॉप।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के लिए प्रशासनिक दक्षता पर जोर।
कच्छ भूकंप, कोरोना प्रबंधन जैसे केस स्टडीज शामिल किए गए।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 25 सालों से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। उनके इस 25 सालों के प्रशासनिक अनुभवों को अगले 20 सालों के शासन का आधार बनाया जाएगा। इस काम के लिए अगले साल अक्टूबर तक पांच वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। पहले वर्कशॉप की शुरुआत मंगलवार को हुई।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
नीति आयोग की तरफ से आयोजित इस वर्कशॉप का नाम मिशन के तहत नेतृत्व (लीडरशिप एज मिशन) दिया गया। इस वर्कशॉप में मोदी के नेतृत्व की खासियत और उनके शासन काल में घटित विभिन्न घटनाओं को केस स्टडी के रूप में बताया गया। उदाहरण के लिए मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो कच्छ में भयंकर भूकंप आया था।
उस भूकंप से कैसे पूरे इलाके को उबारा गया, उस इलाके को विकसित किया और हादसे के मात्र तीन साल के अंदर कच्छ इलाके को पहले से भी अधिक जीवंत बना दिया गया। वैसे ही 2020 में आए कोरोना महामारी के मुकाबले के लिए प्रशासनिक दक्षता के इस्तेमाल को केस स्टडी में शामिल किया गया है।
वर्कशॉप में शामिल सभी अधिकारी इससे सबक लेकर आने वाले 20 वर्षों में उस पर अमल करेंगे। अगले 20 साल यानी कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तब भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 35-40 लाख करोड़ डॉलर का होगा।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने इस मौके पर कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के नेतृत्व से प्राप्त अनुभव व अर्जित शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस 25 वर्षों की यात्रा में यह पता चलता है कि व्यक्तिगत पद की अपेक्षा उद्देश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। आदेश देने के बजाय सेवा की भावना को अपनाना चाहिए और शासन व्यवस्था को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर केंद्रित होना चाहिए।