देश के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और आधुनिक मशीनों की पहुंच छोटे किसानों तक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें कृषि यंत्रीकरण योजना (PM Kisan Tractor Subsidy Scheme 2026) संचालित कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत नए ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को एक्स-शोरूम कीमत पर 20% से लेकर 50% तक (अधिकतम ₹1 लाख से ₹3 लाख तक) की सीधी सरकारी सब्सिडी दी जाती है।
1. योजना के तहत सब्सिडी का अनुपात (Subsidy Percentage Breakdown)
सब्सिडी का निर्धारण किसान की श्रेणी और भूमि के रकबे के आधार पर किया जाता है:
| किसान की श्रेणी | सब्सिडी का प्रतिशत (Subsidy Rate) | अधिकतम वित्तीय सीमा |
|---|---|---|
| महिला किसान, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) | 50% तक सब्सिडी | अधिकतम ₹2.00 लाख से ₹3.00 लाख (राज्यवार) |
| छोटे व सीमांत किसान (Small & Marginal Farmers) | 40% से 50% सब्सिडी | अधिकतम ₹1.50 लाख से ₹2.00 लाख |
| सामान्य श्रेणी के किसान (General Category) | 30% से 40% सब्सिडी | अधिकतम ₹1.00 लाख से ₹1.50 लाख |
2. पात्रता की अनिवार्य शर्तें (Eligibility Criteria)
- आवेदक किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि (खतौनी / जमाबंदी) दर्ज होनी चाहिए।
- किसान ने पिछले 7 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त न की हो।
- एक परिवार (पति, पत्नी और आश्रित बच्चे) में से केवल एक ही सदस्य इस सब्सिडी का पात्र होगा।
- किसान के पास सक्रिय आधार कार्ड और आधार से लिंक्ड बैंक खाता (NPCI Seeding) होना अनिवार्य है।
3. ऑनलाइन आवेदन और टोकन बुकिंग प्रक्रिया (Step-by-Step Application)
ट्रैक्टर सब्सिडी का आवंटन केंद्र सरकार के agrimachinery.nic.in पोर्टल और राज्यों के कृषि डीबीटी पोर्टल (जैसे UP Agriculture, Bihar DBT Agriculture, MP e-Krishi Yantra Portal) के माध्यम से पारदर्शी ई-लॉटरी या पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर होता है:
- अपने राज्य के कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल या राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर जाएं।
- किसान पंजीकरण संख्या (Kisan Registration ID) दर्ज करके लॉगिन करें।
- यंत्रों की सूची में से 'ट्रैक्टर (Tractor 20HP से 45HP+)' का चयन करें।
- आवश्यक धरोहर राशि (Security Deposit / टोकन राशि, आमतौर पर ₹2,500 से ₹5,000) का ऑनलाइन भुगतान करके टोकन जनरेट करें।
- लॉटरी में नाम आने या टोकन कन्फर्म होने पर विभाग द्वारा दिए गए अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर की खरीद करें।
- ट्रैक्टर का बिल, चेसिस नंबर, आरटीओ पंजीयन और किसान का फोटो पोर्टल पर अपलोड करें। भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के 15-30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है।
आवश्यक कागजात (Document Checklist):
आधार कार्ड, जमीन की वर्तमान खतौनी/भू-अभिलेख, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या पुराने या सेकंड हैंड ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलती है?
नहीं, सरकारी सब्सिडी केवल अधिकृत डीलर से खरीदे गए नए और परीक्षण प्रमाणित ट्रैक्टरों पर ही लागू होती है।
Q2. क्या ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक लोन भी मिल सकता है?
हाँ, किसान अपनी पसंद के किसी भी राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण बैंक से ट्रैक्टर लोन ले सकते हैं। सब्सिडी की राशि बैंक लोन खाते में क्रेडिट होकर मूलधन घटा देती है।