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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'थोड़ा सम्मान दिखाइए', 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने पर SC की केंद्र को फटकार

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: सोम, 16 नव॰ 2026, 08:09 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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'थोड़ा सम्मान दिखाइए', 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने पर SC की केंद्र को फटकार
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सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को सेंट्रल विस्टा योजना के तहत शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को सेंट्रल विस्टा योजना के तहत शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
  • सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी शिफ्टिंग पर केंद्र को फटकारा
  • सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी शिफ्टिंग पर केंद्र को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी शिफ्टिंग पर केंद्र को फटकारा

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी शिफ्टिंग पर केंद्र को फटकारा

135 साल पुरानी लाइब्रेरी को सेंट्रल विस्टा के तहत शिफ्ट किया जा रहा

अदालत ने किताबों के सम्मान और सुरक्षा पर जोर दिया

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी (CSL) के लिए उचित इंतजाम न कर पाने पर अदालत ने नाराजगी जताई।

इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं, जिन्हें नई सेंट्रल विस्टा योजना के तहत कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। लाइब्रेरी के साथ हो रहे इस बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए, कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह किताबों का सम्मान करे

कोर्ट ने साफ कहा, 'अगर आपको इन किताबों की जरूरत नहीं है, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए, जो इनका ख्याल रख सके।' साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इन किताबों को कहीं और न शिफ्ट किया जाए।

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रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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