टाटा संस ने नोएल टाटा की 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग साझा करने की मांग को खारिज कर दिया है, जिससे समूह में नेतृत्व विवाद गहरा गया है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- टाटा संस ने नोएल टाटा की 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग साझा करने की मांग को खारिज ...और पढ़ें
- टाटा संस और नोएल टाटा के बीच बढ़ा विवाद (फाइल फोटो)
- टाटा संस ने नोएल टाटा की रिकॉर्डिंग मांग ठुकराई।
टाटा संस और नोएल टाटा के बीच बढ़ा विवाद (फाइल फोटो)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
टाटा संस ने नोएल टाटा की रिकॉर्डिंग मांग ठुकराई।
नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का विरोध किया था।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टाटा समूह में नेतृत्व और अधिकारों को लेकर चल रही खींचतान बेहद चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गई है। टाटा संस ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा द्वारा 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग की आडियो-वीडियो रिकार्डिंग साझा करने के अनुरोध को साफ शब्दों में खारिज कर दिया है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
चंद्रशेखरन को समूह की होल्डिंग कंपनी का चेयरमैन दोबारा नियुक्त किया गया था, जबकि नोएल टाटा इस फैसले के विरोध में खड़े एकमात्र बोर्ड सदस्य थे। उक्त फैसले पर नोएल टाटा लगातार सवाल उठा रहे हैं।
टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने नौ नवंबर को टाटा ट्रस्ट्स को लिखे पत्र में कहा, वीडियो रिकार्डिंग की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब कोई या एक से ज्यादा निदेशक आनलाइन शामिल हों। कंपनी का यह प्रचलन कभी नहीं रहा कि व्यक्तिगत रूप से आयोजित बैठकों की आडियो या वीडियो रिकार्डिंग साझा की जाए।
पत्र में साफ लिखा गया कि कानून या आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के तहत ऐसी रिकार्डिंग रखने या किसी को भी (यहां तक की निदेशकों को भी) देने की कोई बाध्यता नहीं है। मीटिंग का ब्यौरा एक अक्टूबर को बोर्ड एप पर अपलोड किया गया था।
आठ अक्टूबर को मिली प्रतिक्रिया के बाद जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। संशोधित मिनट्स (ब्यौरा) जल्द ही अपलोड किए जाएंगे और अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाने पर निदेशक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। टाटा संस ने रजिस्ट्रार आफ कंपनीज को भी सेक्शन 117 के तहत चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति की जानकारी दे दी है
दरअसल, नोएल टाटा चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का विरोध कई कारणों से कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा टाटा संस की लिस्टिंग का है। आरबीआइ के आदेश के बाद शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य हो गया है, लेकिन नोएल टाटा का मानना है कि चंद्रशेखरन ने इसे टालने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए।