भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू कर दिए हैं, जिससे माल ढुलाई क्षमता बढ़ी है। हालांकि, चुनौती ग्राहकों को ट्रकों के बजाय रेल मार्ग चुनने के लिए आकर्षित करना है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- भारतीय रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू कर दिए हैं, जिससे माल ढुलाई क्षमता बढ़ी है। हालांकि, चुनौती ग्राहकों को ...और पढ़ें
- फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद क्या है चुनौतियां। (फाइल फोटो।)
- DFC चालू होने से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ी।
फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद क्या है चुनौतियां। (फाइल फोटो।)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
DFC चालू होने से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ी।
सड़क परिवहन से प्रतिस्पर्धा में रेल की बाजार हिस्सेदारी कम।
ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु सेवा गुणवत्ता सुधारना आवश्यक।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे माल ढुलाई के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) अब पूरी तरह से चालू हो गए हैं, जिससे क्षमता में वृद्धि हुई है और माल की आवाजाही तेज और अधिक भरोसेमंद हो गई है।
भविष्य में क्षमता और बढ़ने वाली है। एक प्रस्तावित पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर पूरे देश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। कई दशकों तक निवेश की कमी झेलने के बाद अब रेल माल ढुलाई के पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है लेकिन केवल बुनियादी ढांचे के दम पर सड़क मार्ग से माल ढुलाई का काम वापस नहीं जीता जा सकता।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब चुनौती केवल ट्रैक बिछाने की नहीं है, बल्कि ग्राहकों को यह समझाने की है कि वे ट्रकों के बजाय रेल मार्ग को चुनें। पहली नजर में रेल माल ढुलाई (फ्रेट) काफी फलती-फूलती दिखती है। माल की लोडिंग वित्त वर्ष 2015 में 1,098 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1,617 मिलियन टन हो गई है और पिछले वित्त वर्ष में तो यह रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन तक पहुंच गई थी।
फिर भी भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली में रेल की स्थिति इन आंकड़ों के मुकाबले काफी कमजोर है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी केवल 27 प्रतिशत के आसपास है, जो नेशनल रेल प्लान के 2030 तक 45 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है।
समस्या माल की कमी की नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में इतना माल पैदा होता है कि वह इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी है। असल दिक्कत यह है कि सड़क मार्ग से ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल रही है। प्रतिस्पर्धा का दबाव उन वस्तुओं में भी साफ दिखता है, जिन पर पारंपरिक रूप से रेलवे का दबदबा रहा है।