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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

लाल किला कार ब्लास्ट: जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के मामले दिल्ली की NIA अदालत में ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को दी मंजूरी

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)
विकास मिश्रा (Vikas Mishra) खेल संपादक (Sports Bureau)
प्रकाशित: सोम, 16 नव॰ 2026, 04:34 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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लाल किला कार ब्लास्ट: जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के मामले दिल्ली की NIA अदालत में ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को दी मंजूरी
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सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के लाल किला कार ब्लास्ट से जुड़े जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के दो आपराधिक मामलों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के लाल किला कार ब्लास्ट से जुड़े जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के दो आपराधिक मामलों को दिल्ली ...और पढ़ें
  • सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले दिल्ली स्थानांतरित किए।
  • जम्मू-कश्मीर, हरियाणा के मामले दिल्ली NIA कोर्ट में।

सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले दिल्ली स्थानांतरित किए।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

जम्मू-कश्मीर, हरियाणा के मामले दिल्ली NIA कोर्ट में।

तीनों एफआईआर की संयुक्त सुनवाई का निर्देश दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट से जुड़े दो आपराधिक मामलों को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से यहां पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीनों एफआईआर को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में संयुक्त सुनवाई की जाए।

10 नवंबर, 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक यातायात सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब आरोपितों, गवाहों और साक्ष्यों में समानता हो, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सुनवाई से कार्यवाहियों की संख्या बढ़ेगी, साक्ष्यों को दोहराना पड़ेगा और विभिन्न अदालतों के परस्पर विरोधी निष्कर्ष देने की आशंका रहेगी।

अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपितों, गवाहों और अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कई आरोपित अब भी फरार हैं और आरोपितों को बार-बार अलग-अलग राज्यों में ले जाने से गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा होगी।

पीठ ने कहा कि स्थानांतरण याचिकाओं में बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तीनों मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्देश देना उचित है। खास तौर पर इसलिए कि याचिकाकर्ता ने देश की शांति और सुरक्षा भंग करने व एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने की बड़ी साजिश का आरोप लगाया है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

| 9+ वर्ष खेल पत्रकारिता

खेल संपादक (Sports Bureau) • नई दिल्ली

विकास मिश्रा भारतीय घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के अनुभवी विश्लेषक हैं। वे तकनीकी खेल विश्लेषण, खिलाड़ियों के साक्षात्कारों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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