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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

नदियों में मनमाने रेत खनन पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की 3 साल की विस्तृत योजना

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: बुध, 11 नव॰ 2026, 06:18 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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नदियों में मनमाने रेत खनन पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की 3 साल की विस्तृत योजना
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सुझाव दिया है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सुझाव दिया है।
  • सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की योजना
  • जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की योजना

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नदियों से मनमाने तरीके से अंधाधुंध रेत निकालने पर आने वाले समय में लगाम लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने का सुझाव दिया है।

सीईसी ने निर्माण कार्यों के लिए रेत पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के लिए दूसरे टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर भी जोर दिया है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित सीईसी ने अपनी रिपोर्ट दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में पेश की गई है।

रिपोर्ट में सीईसी ने कहा है कि रेत और बजरी बुनियादी ढांचे तथा निर्माण कार्यों के लिए अहम हैं, लेकिन नदियों और बाढ़ के मैदानों से अवैज्ञानिक या अत्यधिक खनन से नदी प्रणालियों का नाजुक गतिशील संतुलन बिगड़ता है।

इससे नदी की तलहटी गहरी होने, भूजल स्तर घटने, भूमिगत जल भंडार खत्म होने का खतरा बढ़ता है। नदियों के स्वरूप में भी बदलाव आ सकता है। पुल और अन्य निर्माण ढांचों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।

समिति ने रेखांकित किया कि नदी से अवैध रूप से निकाली गई रेत की मात्रा या मूल्य का आकलन करने वाला कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है।

सीईसी ने खनन को नियंत्रित करने वाले नियामक और निगरानी ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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