सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सुझाव दिया है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने का सुझाव दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की योजना
- जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
सुप्रीम कोर्ट की CEC समिति ने पेश की योजना
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नदियों से मनमाने तरीके से अंधाधुंध रेत निकालने पर आने वाले समय में लगाम लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने का सुझाव दिया है।
सीईसी ने निर्माण कार्यों के लिए रेत पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के लिए दूसरे टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर भी जोर दिया है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित सीईसी ने अपनी रिपोर्ट दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में पेश की गई है।
रिपोर्ट में सीईसी ने कहा है कि रेत और बजरी बुनियादी ढांचे तथा निर्माण कार्यों के लिए अहम हैं, लेकिन नदियों और बाढ़ के मैदानों से अवैज्ञानिक या अत्यधिक खनन से नदी प्रणालियों का नाजुक गतिशील संतुलन बिगड़ता है।
इससे नदी की तलहटी गहरी होने, भूजल स्तर घटने, भूमिगत जल भंडार खत्म होने का खतरा बढ़ता है। नदियों के स्वरूप में भी बदलाव आ सकता है। पुल और अन्य निर्माण ढांचों की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।
समिति ने रेखांकित किया कि नदी से अवैध रूप से निकाली गई रेत की मात्रा या मूल्य का आकलन करने वाला कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है।
सीईसी ने खनन को नियंत्रित करने वाले नियामक और निगरानी ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की है।