भारत समेत 10 देशों ने एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन' पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- भारत समेत 10 देशों ने एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन' पर हस्ताक्षर किए हैं।
- AI सप्लाई चेन के लिए आगे आए भारत समेत 10 देश। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)
- भारत समेत 10 देशों ने एआई सप्लाई चेन सुरक्षित की।
AI सप्लाई चेन के लिए आगे आए भारत समेत 10 देश। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
भारत समेत 10 देशों ने एआई सप्लाई चेन सुरक्षित की।
'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन' पर हस्ताक्षर कर चीन को चुनौती।
सेमीकंडक्टर, खनिज, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ेगा।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने अमेरिका समेत नौ अन्य देशों के साथ मिलकर तकनीक की पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने की पहल की है। इन देशों ने 15 नवंबर को 'सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रास्पेरिटी' पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य एआई से जुड़ी संवेदनशील तकनीकों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आपूर्ति शृंखला को अनधिकृत पहुंच, बाहरी दबाव और संभावित व्यवधानों से बचाना है।
इस घोषणापत्र पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह इसमें शामिल होने की उम्मीद है। यह पहल अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। भारत फरवरी 2026 में इसका दसवां सदस्य बना था।
पैक्स सिलिका का मकसद सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी महत्वपूर्ण कड़ियों की आपूर्ति को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाना है। इसके जरिये कुछ देशों या कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और चीन के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्रों के विकल्प तैयार करने पर जोर है।
घोषणापत्र में आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। इसके तहत पांच क्षेत्रों में कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव है। इनमें नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल, तकनीकी आपूर्ति शृंखला में सहयोग, सुरक्षित निवेश और विनिर्माण केंद्र तथा एआई बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल हैं।