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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 'यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस, 2026' की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 'यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस, 2026' की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है।
- सरकार यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की समीक्षा पर विचार कर रही।
- सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने समिति गठन की जानकारी दी।
सरकार यूजीसी रेगुलेशंस 2026 की समीक्षा पर विचार कर रही।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने समिति गठन की जानकारी दी।
छात्रों की चिंताओं को दूर करने का लक्ष्य है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार, 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 'यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026' की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इन नियमों पर रोक लगा दी थी।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ को बताया, 'सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि छात्रों की चिंताओं का समाधान हो सके और कोई भी वर्ग असंतुष्ट या आशंकित महसूस न करे।'
मुख्य न्यायाधीश ने हर छात्र के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने याचिकाओं की इस सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया।
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