LIVE सोम, 16 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
सोमवार, 16 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 81,911 +318.55 (+0.39%)
निफ्टी 50 25,220.05 +75.75 (+0.30%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹93.94
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 1 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'किसी सीट पर दावा नहीं कर सकते मतदाता': आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, और क्या कहा?

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: रवि, 15 नव॰ 2026, 08:44 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

'किसी सीट पर दावा नहीं कर सकते मतदाता': आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, और क्या कहा?
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

'किसी सीट पर दावा नहीं कर सकते मतदाता': आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, और क्या कहा? supreme-court-sc-st-reserved-constituency-rotation-maharashtra-election-plea-dismiss-no-one-has- vested-right

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • 'किसी सीट पर दावा नहीं कर सकते मतदाता': आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, और क्या कहा? supreme-court-sc-st-reserved-constituency-rotation-maharashtra-election-plea-dismiss-no-one-has- vested-right

मोहना की पीठ ने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। याचिका में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती दी गई थी। इस नियम के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए शुरुआती आधार को नए सिरे से तय किया गया है। याचिकाकर्ता ने दी सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील? याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि रोटेशन की समयसीमा और शुरुआती बिंदु को बार-बार बदलने से आरक्षण का रोटेशन केवल नाम का रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के कभी आरक्षित नहीं होने की स्थिति बन सकती है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून के तहत एससी-एसटी आबादी के अनुपात में आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाना है, लेकिन इसे किस तरीके और समयसीमा में लागू करना है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने कहा, "किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे।" सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रुख अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन का शुरुआती बिंदु माना जाएगा। पीठ ने कहा कि उसे नियम 12 में आरक्षण या सीटों के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखता। इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भी नियम 12 को चुनौती देने वाली रुपाली इंद्रभूषण सोंडे की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। महाराष्ट्र में 2025 के नियमों ने 1996 के पुराने नियमों की जगह ली है। इनके तहत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की एससी-एसटी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नए नियम से पहले से चली आ रही रोटेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई है और कुछ उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का मौका खत्म हो सकता है। उन्होंने इसे मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ता की दलीलें सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कानून आबादी के अनुपात में आरक्षण और सीटों के रोटेशन की गारंटी देता है, किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने की नहीं। इससे पहले 4 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जहां कई दशकों से बिना रोटेशन के आरक्षण जारी था।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें