समाचार एजेंसी रॉयटर की जांच में राजफाश हुआ है कि दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो अलग-अलग इन फर्जी आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों को ब्लाक करने का निर्देश दिया था।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- समाचार एजेंसी रॉयटर की जांच में राजफाश हुआ है कि दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो ...और पढ़ें
- एआई से बने फर्जी अदालती आदेशों पर पीएमओ ने लिया संज्ञान (फोटो- सोशल मीडिया)
- इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से फर्जी आदेश से बंद हुईं 129 बेटिंग वेबसाइट
एआई से बने फर्जी अदालती आदेशों पर पीएमओ ने लिया संज्ञान (फोटो- सोशल मीडिया)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से फर्जी आदेश से बंद हुईं 129 बेटिंग वेबसाइट
संचार मंत्रालय ने भी शुरू की आंतरिक जांच, फर्जी अदालती आदेश वेबसाइट से हटाए
रॉयटर, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) से बने फर्जी अदालती आदेशों के जरिए देश में 129 बेटिंग वेबसाइटों को बंद कराने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
समाचार एजेंसी रॉयटर की जांच में राजफाश हुआ है कि दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो अलग-अलग इन फर्जी आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों को ब्लाक करने का निर्देश दिया था।
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूरसंचार मंत्रालय ने भी आंतरिक जांच शुरू की है और फर्जी अदालती आदेश अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं।
इस बीच, मामला संज्ञान में आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने टेलीकाम सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया और उनसे उन वेबसाइटों को बंद करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है जिनके खिलाफ फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर कार्रवाई की गई थी।
मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टेलीकाम सचिव एक राज्य के दौरे पर थे और उन्हें अपना दौरा बीच में समाप्त कर वहां से लौटना पड़ा।
रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और दो सितंबर को दो अलग-अलग आदेशों में ये वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। इनके साथ राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी कथित अदालती आदेश भी संलग्न थे।