एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हिट एंड रन मामलों के 75% पीड़ितों को सरकारी मुआवजा नहीं मिल पाता है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हिट एंड रन मामलों के 75% पीड़ितों को सरकारी मुआवजा नहीं मिल पाता है।
- हिट एंड रन मामलों में 75 प्रतिशत पीड़ित मुआवजे से वंचित। (फोटो- AI जेनरेटेड)
- 75% हिट एंड रन पीड़ितों को नहीं मिलता मुआवजा।
हिट एंड रन मामलों में 75 प्रतिशत पीड़ित मुआवजे से वंचित। (फोटो- AI जेनरेटेड)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
75% हिट एंड रन पीड़ितों को नहीं मिलता मुआवजा।
जागरूकता की कमी और जटिल प्रक्रिया मुख्य कारण।
डिजिटल प्रक्रिया और पुलिस भागीदारी के सुझाव दिए गए।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में दुर्घटना और हिट एंड रन मामलों में पीड़ित और उनके परिवारों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
सरकारी आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र लगभग 75 प्रतिशत पीड़ित और उनके परिजन इस आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं।
मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म 'प्रिमस पार्टनर्स' की रिपोर्ट से पता चलता है कि हर साल लगभग 70000 हिट-एंड-रन के मामले सामने आते हैं, जिनमें 30000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और 16000 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के मुआवजे के नियमों के हिसाब से सभी मामलों को देखते हुए कुल वार्षिक मुआवजा लगभग 600 करोड़ होना चाहिए। हालांकि, पिछले चार साल में 300 करोड़ रुपये से भी मुआवजा दिया गया है, जो मुआवजे के वितरण में एक बड़ी कमी को दर्शाता है।
केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2022 में शुरू की गई संशोधित मुआवजा योजना के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 50000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है।