गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अकेले भारतीय नागरिकता या पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अकेले भारतीय नागरिकता या पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- पैन व वोटर आइडी भारतीय नागरिकता साबित करने को काफी नहीं- गुवाहटी हाई कोर्ट
- पैन कार्ड, वोटर आइडी नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं।
पैन व वोटर आइडी भारतीय नागरिकता साबित करने को काफी नहीं- गुवाहटी हाई कोर्ट
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
पैन कार्ड, वोटर आइडी नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण नहीं।
गौहाटी हाई कोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा।
सहायक दस्तावेजों के बिना नागरिकता साबित नहीं की जा सकती।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महिला का भारतीय नागरिकता का दावा खारिज करते हुए कहा कि पैन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआइसी) अकेले भारतीय नागरिकता या पारिवारिक संबंध साबित नहीं कर सकते। इसके लिए उन दस्तावेजों का भी होना जरूरी है, जिनके आधार पर ये पहचान पत्र जारी किए गए थे।
अदालत ने विदेशी न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दरांग जिले की कुलचन बेगम को विदेशी घोषित किया गया था। साथ ही, उनकी रिट याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंद की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि जिन दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता महिला कुलचन बेगम ने भरोसा किया—जिनमें उनके पिता का पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र और उनका अपना मतदाता पहचान पत्र शामिल था—वे उनकी नागरिकता या कथित माता-पिता के साथ उनका संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
महिला ने मंगलदै स्थित विदेशी न्यायाधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने कुलचन बेगम को ऐसी विदेशी घोषित किया था, जो 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आई थीं। हाई कोर्ट ने पांच नवंबर के फैसले में कहा,'याचिकाकर्ता की ओर से पेश पैन कार्ड व ईपीआइसी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं।'
'ये ऐसे दस्तावेज हैं, जो आयकर विभाग व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किसी औपचारिक जांच के बिना, व्यक्ति के आवेदन पर जारी किए जाते हैं। इसलिए, जब तक पैन कार्ड व ईपीआइसी जारी करने के आधार बने रिकार्ड पेश कर साबित नहीं किए जाते, तब तक इन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं मान सकते।' याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल, 1977 को हुआ और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइतपार, खरघुली में हुआ।