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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

परिसीमन विधेयक में शामिल हो सकता है शाह का 50 प्रतिशत अतिरिक्त लोकसभा सीटों वाला फॉर्मूला, क्या बोली कांग्रेस?

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)
विकास मिश्रा (Vikas Mishra) खेल संपादक (Sports Bureau)
प्रकाशित: शुक्र, 13 नव॰ 2026, 04:17 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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परिसीमन विधेयक में शामिल हो सकता है शाह का 50 प्रतिशत अतिरिक्त लोकसभा सीटों वाला फॉर्मूला, क्या बोली कांग्रेस?
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केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक 2026 पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, जो महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ा है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक 2026 पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, जो महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ा है।
  • संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। (फाइल फोटो।)
  • सरकार परिसीमन विधेयक 2026 के लिए विशेष सत्र पर विचार कर रही।

संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। (फाइल फोटो।)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सरकार परिसीमन विधेयक 2026 के लिए विशेष सत्र पर विचार कर रही।

लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य।

अमित शाह के 50% सीट वृद्धि प्रस्ताव पर कांग्रेस की आपत्ति।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना पर विचार कर रही है ताकि परिसीमन विधेयक, 2026 को पारित कराया जा सके। सरकार के अनुसार, यह विधेयक महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने से जुड़ा हुआ है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केंद्र को अपने पास मौजूद संख्याबल पर पूरा भरोसा है और उसके पास जरूरत से कम से कम 15-16 वोट ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या उसकी अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने हेतु सरकार को 361 वोटों की जरूरत है। 543 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें खाली हैं। परिसीमन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह 2011 की जनगणना पर आधारित होगा।

सरकार का यह प्रस्तावित कदम ऐसे समय में आया है जब 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल हासिल करने में विफल रहा था। संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

अप्रैल में विपक्षी दलों खासकर दक्षिण भारत के दलों के साथ हुई बातचीत में सरकार ने कहा था कि वह सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बना रहे।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

| 9+ वर्ष खेल पत्रकारिता

खेल संपादक (Sports Bureau) • नई दिल्ली

विकास मिश्रा भारतीय घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के अनुभवी विश्लेषक हैं। वे तकनीकी खेल विश्लेषण, खिलाड़ियों के साक्षात्कारों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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