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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात करेगा लोकायुक्त, कई विभागों के अफसरों पर शिकंजा

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)
विकास मिश्रा (Vikas Mishra) खेल संपादक (Sports Bureau)
प्रकाशित: शुक्र, 13 नव॰ 2026, 01:57 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात करेगा लोकायुक्त, कई विभागों के अफसरों पर शिकंजा
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लोकायुक्त के पत्र में दर्ज विवरणा के मुताबिक सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मे पदस्थ रहे टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना की बताई गई है। उनके मामले में चार करोड़ 73 लाख 81 हजार 654 रुपये की संपत्ति राजसाता करने के लिए प्रस्तुत की गई है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • लोकायुक्त के पत्र में दर्ज विवरणा के मुताबिक सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मे पदस्थ रहे टाइमकीपर गुरुकृपाल ...और पढ़ें
  • मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात करेगा लोकायुक्त
  • आबकारी से लेकर पंचायत और पीडब्ल्यूडी तक के अधिकारी-कर्मचारियों पर शिकंजा

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात करेगा लोकायुक्त

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

आबकारी से लेकर पंचायत और पीडब्ल्यूडी तक के अधिकारी-कर्मचारियों पर शिकंजा

लोकायुक्त ने आरोपितों के रिश्तेदारों, परिचितों के नाम से खरीदी संपत्ति का भी उल्लेख किया है

जेएनएन, इंदौर। भ्रष्टाचार कर करोड़ों की चल अचल संपत्ति जुटाने के मामलों में लोकायुक्त की कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहा है। लोकायुक्त पुलिस साता प्रकरणों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालया पहुंचा है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

खास बात यह है कि इना मामलों में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पंचायत सचिव लिपिक, टाइमकीपर और जिला पंजीयक स्तर के अधिकारी तक शामिल हैं। लोकायुक्त ने आरोपितों के रिश्तेदारों, परिचितों के नाम से खरीदी संपत्ति का भी उल्लेख किया है।

लोकायुक्त के पत्र में दर्ज विवरणा के मुताबिक सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मे पदस्थ रहे टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना की बताई गई है। उनके मामले में चार करोड़ 73 लाख 81 हजार 654 रुपये की संपत्ति राजसाता करने के लिए प्रस्तुत की गई है। इसके बाद तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का नंबर आता है। उनके मामले में तीन करोड़ 15 लाख 30 हजार 844 रुपये की संपत्ति का उल्लेख है।

आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त नवल सिंह जामोद के मामले में 37 लाख 25 हजार 969 रुपये की संपत्ति दर्ज है। वहीं, खंडवा में पदस्थ रहे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विनी नायक के मामले में 76 लाख 49 हजार 876 रुपये की

संपत्ति का विवरण दिया गया है। महेश्वर जनपद पंचायत के तत्कालीन लिपिक बाबूलाल पटेल के मामले में एक करोड़ 24 लाख 10 हजार 628 रुपये की संपत्ति सामने आई है।

देपालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंत्याना के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे के मामले में 48 लाख 22 हजार 263 रुपये और इंदौर के जिला पंजीयक सुधीर कुमार मिश्रा के मामले में एक करोड़ 39 लाख 51 हजार 109 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इन सात प्रकरणों की कुल राशि 12.14 करोड़ रुपये से अधिक है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

| 9+ वर्ष खेल पत्रकारिता

खेल संपादक (Sports Bureau) • नई दिल्ली

विकास मिश्रा भारतीय घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के अनुभवी विश्लेषक हैं। वे तकनीकी खेल विश्लेषण, खिलाड़ियों के साक्षात्कारों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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