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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला: संदीप घोष फिर से ईडी के समन पर नहीं हुए पेश, दूसरी बार पूछताछ से बनाई दूरी

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: सोम, 9 नव॰ 2026, 09:44 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
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आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला: संदीप घोष फिर से ईडी के समन पर नहीं हुए पेश, दूसरी बार पूछताछ से बनाई दूरी
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आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला: संदीप घोष फिर से ईडी के समन पर नहीं हुए पेश, दूसरी बार पूछताछ से बनाई दूरी RG Kar financial irregularities case Sandip Ghosh fails to appear again in response to ED summons

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामला: संदीप घोष फिर से ईडी के समन पर नहीं हुए पेश, दूसरी बार पूछताछ से बनाई दूरी RG Kar financial irregularities case Sandip Ghosh fails to appear again in response to ED summons

कर अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अलग-अलग लेकिन एक साथ जांच कर रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में 2024 में संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। शुरुआत में वे सीबीआई की हिरासत में रहे और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वे कुछ समय तक रहे। इस साल 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ईडी के समन ने इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। अगस्त 2024 में अस्पताल परिसर में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद कई करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश और विरोध-प्रदर्शन हुए। क्या है आरोप? आरोप है कि अस्पताल के बैंक खाते से सरकारी फंड को अवैध रूप से उन प्रभावशाली वेंडरों और ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जो घोष के करीबी थे। इन आरोपों के बाद, सीबीआई की कोलकाता एंटी-करप्शन ब्रांच के अधिकारियों ने 24 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया और पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट से क्यों नही मिली राहत? बाद में, घोष ने जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का सीधा असर लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। जज ने यह भी चिंता जताई कि अगर घोष को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद घोष सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें 15 अक्तूबर को जमानत मिल गई। ईडी की पूछताछ, संस्थान से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का ही एक हिस्सा होगी।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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