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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

नए साल से हवाई किराए के नए नियम... एयरलाइन कंपनियों को खुली छूट; सरकार कब देगी दखल?

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: सोम, 2 नव॰ 2026, 01:00 am
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
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भारत में 1 जनवरी, 2027 से हवाई किराए के नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत एयरलाइंस को बाजार की ताकतों के आधार पर किराया तय करने की छूट होगी।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • भारत में 1 जनवरी, 2027 से हवाई किराए के नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत एयरलाइंस को बाजार की ताकतों के आधार पर किराया तय करने की छूट होगी।
  • तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।
  • नए हवाई किराए के नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

नए हवाई किराए के नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

एयरलाइंस बाजार की ताकतों के आधार पर किराया तय करेंगी।

सरकार असाधारण परिस्थितियों में ही किराए में हस्तक्षेप करेगी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हवाई किराए के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के तहत सरकार इस प्रक्रिया में तब तक दखल नहीं देगी, जब तक कि कोई असाधारण स्थिति न आ जाए या जहां सरकार को जनहित में ऐसा करना जरूरी लगे।

भारतीय वायुयान नियम, 2026 के तहत (जो 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे) सरकार ने अपनी उस नीति को जारी रखा है जिसके अनुसार हवाई किराए बाजार की ताकतों द्वारा तय किए जाते हैं और इसमें सरकार कोई दखल नहीं देती।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की नई एयरफेयर (हवाई किराया) नीति के तहत एयरलाइनों को एक फ्री मार्केट में काम करने की छूट होगी। इस नीति के तहत हवाई किराए को नियंत्रित करने या उस पर कोई ऊपरी सीमा लगाने की कोई योजना नहीं है।

हालांकि, इससे एयरलाइनों पर एक मजबूत नियंत्रण बना रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असाधारण परिस्थितियों में, जब कुछ रूटों पर मांग अचानक बढ़ जाती है तो वे किराए में बहुत भारी बढ़ोतरी न कर दें।

शनिवार (31 अक्टूबर) को जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है, “हर एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी को परिचालन लागत जैसे कारकों के आधार पर अपना टैरिफ तय करना होगा। उन्हें महानिदेशक (DGCA) के पास एक तय प्रारूप, तरीके और समय-सीमा के अनुसार अपना टैरिफ जमा करना होगा। साथ ही आम जनता की जानकारी और पारदर्शिता के लिए उन्हें अपना टैरिफ अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना होगा।”

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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