सुप्रीम कोर्ट: क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को मिलेगी राहत? सर्वोच्च न्यायालय में इसी हफ्ते सुनवाई संभव

मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर ध्यान दिया। याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। क्या है पूरा मामला?  रविवार को, गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान के वकील ने बताया कि 78 वर्षीय सपा नेता को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। इससे पहले, खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। अदालत परिसर के बाहर उनके कई समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए खड़े थे, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने खिलाफ दर्ज कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। पहले किस मामले में हुए थे गिरफ्तार?  ईडी ने 31 अक्तूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी तब हुई, जब वे और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, कथित तौर पर दो पैन कार्ड रखने के मामले में रामपुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। ईडी ने खान और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई 58 एफआईआर के आधार पर की गई है। एजेंसी ने क्या बताया?  एजेंसी ने 28 अक्तूबर को बताया कि उसने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत रामपुर में खान की 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत 1,170 करोड़ रुपये है। आजम खान पर क्या आरोप है?  एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी फंड का इस्तेमाल इस निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। आरोप है कि खान ने राज्य के शहरी विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जल निगम में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन कथिओंत अनियमितता को अंजाम दिया। जुलाई में रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय ने अपील दायर की थी। ईडी ने अगस्त में इस मामले के सिलसिले में छापेमारी की थी और खान से पूछताछ भी की थी। खान पर कई अन्य आपराधिक मामले भी चल रहे हैं।