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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी रोकने के उपाय बताएं WhatsApp और अन्य प्लेटफार्म : सुप्रीम कोर्ट

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)
रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सीनियर टेक एवं गैजेट्स एडिटर
प्रकाशित: मंगल, 10 नव॰ 2026, 03:00 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी रोकने के उपाय बताएं WhatsApp और अन्य प्लेटफार्म : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य इंटरमीडियरीज से देश में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी मांगी है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य इंटरमीडियरीज से देश में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी मांगी है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी रोकने के उपाय मांगे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी रोकने के उपाय मांगे।

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी रोकने के उपाय मांगे।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी रोकने के उपाय मांगे।

प्लेटफार्मों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को प्रस्ताव सौंपने होंगे।

बैंकों की लापरवाही से धोखाधड़ी पर पीड़ितों को मुआवजा देना होगा।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सएप और अन्य इंटरमीडियरीज से देश में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और इससे जुड़े साइबर अपराध रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) को भी सौंपने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी

मोहना की पीठ ने ‘फर्जी दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के संबंध में’ शीर्षक वाले स्वत: संज्ञान मामले पर 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में उक्त आदेश दिया था, जो हाल में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

सुनवाई के दौरान वाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया था कि प्लेटफार्म ने रोकथाम के एहतियाती उपाय किए हैं, जिनमें 9400 अकाउंट्स के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है। उन्होंने उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने की बात भी कही थी।

सिब्बल का कहना था कि प्लेटफार्म संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान करने और यूजर्स को आगाह करने वाला साफ्टवेयर तैयार कर रहा है। शीर्ष अदालत का कहना था कि डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और साइबर ठगी के अन्य मामलों में वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

| 6+ वर्ष टेक रिपोर्टिंग

सीनियर टेक एवं गैजेट्स एडिटर • नोएडा ब्यूरो

रोहित शर्मा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रमुख टेक जर्नल्स में सैकड़ों गैजेट रिव्यूज और साइबर फ्रॉड अवेयरनेस गाइड्स लिखी हैं।

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