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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

तृणमूल पर हमलावर हुए सीएम शुभेंदु, बोले- TMC सरकार में ग्रामीण आवास योजना में हुई गड़बड़ी की CID करेगी जांच

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: शुक्र, 13 नव॰ 2026, 08:27 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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तृणमूल पर हमलावर हुए सीएम शुभेंदु, बोले- TMC सरकार में ग्रामीण आवास योजना में हुई गड़बड़ी की CID करेगी जांच
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मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न सभागार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में यह चेतावनी दी। कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआइडी की विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न सभागार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में यह ...और पढ़ें
  • तृणमूल सरकार में ग्रामीण आवास योजना में हुई अनियमितता की सीआईडी से कराई जाएगी जांच : शुभेंदु
  • मुख्यमंत्री ने आवास योजना के अपात्र लाभार्थियों को 30 नवंबर तक रकम लौटाने की दी मोहलत

तृणमूल सरकार में ग्रामीण आवास योजना में हुई अनियमितता की सीआईडी से कराई जाएगी जांच : शुभेंदु

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

मुख्यमंत्री ने आवास योजना के अपात्र लाभार्थियों को 30 नवंबर तक रकम लौटाने की दी मोहलत

12 हजार अपात्र लाभार्थियों को मिला था पैसा, एक हजार ने लौटाई रकम, शेष 11 हजार को अंतिम चेतावनी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान बंगाल की ग्रामीण आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों को सरकारी राशि लौटाने के लिए शुक्रवार को 30 नवंबर तक की समय-सीमा तय कर दी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

निर्धारित अवधि में रकम वापस नहीं करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न सभागार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में यह चेतावनी दी।

कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआइडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, जांच में अब तक 12 हजार अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिन्होंने योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त की थी।

इनमें से एक हजार लोगों ने रकम वापस कर दी है, जबकि शेष 11 हजार लाभार्थियों से राशि की वसूली बाकी है। राज्य सरकार ने इन्हें 30 नवंबर तक रकम लौटाने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने 57 हजार ऐसे लाभार्थियों का भी उल्लेख किया, जिनके नाम आवास योजना की सूची में सामने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि इन लोगों के बैंक खातों में सरकारी सहायता कैसे पहुंची।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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