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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

Rent Agreement Rules 2026: किराये का एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही क्यों बनता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी, नोटिस पीरियड और किरायेदार के कानूनी अधिकार

प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva)
प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva) पर्सनल फाइनेंस एवं बाजार विश्लेषक
प्रकाशित: गुरु, 12 नव॰ 2026, 07:21 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत TaazaWire Consumer Law & Housing Desk
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Rent Agreement Rules 2026: किराये का एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही क्यों बनता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी, नोटिस पीरियड और किरायेदार के कानूनी अधिकार
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रोजगार या पढ़ाई के लिए जब हम किसी नए शहर में किराये का घर तलाशते हैं, तो मकान मालिक के साथ एक कागजी करार करना होता है जिसे रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे आप 2 साल या 5 साल तक रहने की योजना बना रहे हों, लेकिन एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही बनाया जाता है। इसके साथ ही घर खाली करते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने में पेंटिंग या मेंटेनेंस के नाम पर कटौती के झगड़े भी आम हैं। आइए व्यावहारिक अनुभव और कानून के नजरिए से इन दोनों पहलुओं का पूरा सच समझते हैं।

1. रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? (असली कानूनी कारण)

इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि भारत का सीधा कानून काम करता है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) की धारा 17(d) के अनुसार, यदि किसी अचल संपत्ति को 12 महीने (1 वर्ष) या उससे अधिक अवधि के लिए किराये पर दिया जाता है, तो उसका उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office) में आधिकारिक पंजीकरण (Registration) कराना और भारी स्टांप ड्यूटी देना अनिवार्य होता है।

मकान मालिक और किरायेदार दोनों ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर और 2% से 5% तक लगने वाली स्टांप ड्यूटी के भारी खर्च से बचने के लिए 11 महीने की अवधि चुनते हैं। 11 महीने के एग्रीमेंट को मात्र ₹100 या ₹500 के ई-स्टांप पेपर पर नोटरी (Notary) से सत्यापित कराकर वैध बनाया जा सकता है।

सावधान! 11 महीने के अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की सीमा:

यदि आप HRA (House Rent Allowance) क्लेम करते हैं या कोई बड़ा व्यावसायिक शोरूम ले रहे हैं, तो 11 महीने का नोटरी एग्रीमेंट सामान्य प्रमाण के तौर पर चल जाता है। लेकिन यदि मामला कभी किराया विवाद को लेकर सिविल कोर्ट तक पहुंचता है, तो पंजीकृत (Registered) एग्रीमेंट के मुकाबले नोटरी एग्रीमेंट का साक्ष्य मूल्य कमजोर माना जाता है।

2. साइन करने से पहले एग्रीमेंट में ये 5 क्लॉज जरूर चेक करें

जल्दबाजी में बिना पढ़े साइन करने की गलती बाद में हजारों रुपये का नुकसान करा सकती है। इन 5 बिंदुओं पर स्पष्ट लिखित शर्तें जरूर डलवाएं:

  1. लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period): कई एग्रीमेंट में 6 महीने का लॉक-इन होता है, यानी 6 महीने से पहले घर छोड़ने पर आपका डिपॉजिट जब्त हो सकता है। कोशिश करें कि लॉक-इन कम से कम हो या न हो, और दोनों पक्षों (मकान मालिक व किरायेदार) पर समान लागू हो।
  2. नोटिस पीरियड (Notice Period): आमतौर पर 1 महीने का नोटिस पीरियड मानक होता है। यह सुनिश्चित करें कि जितनी छूट आपको घर खाली करने से पहले नोटिस देने की है, उतनी ही जिम्मेदारी मकान मालिक की भी हो कि वह अचानक 10 दिन में घर खाली करने को न कह सके।
  3. सामान्य टूट-फूट बनाम पेंटिंग कटौती: भारत के बड़े शहरों में मकान मालिक घर छोड़ते समय 1 महीने का किराया 'पेंटिंग चार्ज' के नाम पर काट लेते हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) के तहत दीवारों का रंग हल्का पड़ना या सामान्य घिसावट (Normal Wear and Tear) किरायेदार की जिम्मेदारी नहीं है। यदि एग्रीमेंट में पेंटिंग कटौती का क्लॉज लिखा है, तो उसे साइन करने से पहले हटवा दें या आधी लागत पर सहमति बनाएं।
  4. फर्नीचर व उपकरणों की सूची (Fixtures & Fittings): यदि घर सेमी-फर्निश्ड या फुली-फर्निश्ड है, तो एग्रीमेंट के साथ गीजर, एसी, पंखे, नल और लॉक की मौजूदा स्थिति का विवरण और मोबाइल से खींची हुई फोटो तारीख के साथ व्हाट्सएप पर साझा कर दें।
  5. वार्षिक किराया वृद्धि दर: 11 महीने बाद रिन्यूअल पर किराया कितना बढ़ेगा (सामान्यतः 5% से 8%), यह पहले से तय होना चाहिए ताकि साल के अंत में मनमानी वृद्धि न हो सके।

3. मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न करे तो क्या करें?

कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद डिपॉजिट लौटाने में टालमटोल की जाती है। ऐसी स्थिति में अपनाएं ये व्यावहारिक कदम:

  • हमेशा ऑनलाइन भुगतान करें: किराया और डिपॉजिट कभी नकद (Cash) न दें। UPI, NEFT या चेक से भुगतान करें जिसमें रिमार्क में 'Security Deposit' या 'Rent for Month' स्पष्ट लिखा हो।
  • हैंडओवर के दिन की वीडियोग्राफी: चाबी सौंपते समय घर के हर कमरे, बाथरूम और मीटर रीडिंग का एक निरंतर वीडियो बनाएं और मकान मालिक को भेजें ताकि बाद में कोई झूठा नुकसान न दिखा सके।
  • लीगल नोटिस और रेंट अथॉरिटी: यदि 15-30 दिन में पैसा वापस न मिले, तो वकील के जरिए एक साधारण लीगल नोटिस भिजवाएं (अधिकांश मामलों में इसी स्तर पर पैसा वापस मिल जाता है) या राज्य के रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) कराना जरूरी है?

हाँ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराना मकान मालिक की कानूनी जिम्मेदारी है। आजकल यह राज्य पुलिस के सिटीजन पोर्टल ऐप से ऑनलाइन मुफ्त हो जाता है।

Q2. क्या मकान मालिक बिना बताए कभी भी कमरे में आ सकता है?

नहीं, जब तक आप किराये पर रह रहे हैं, संपत्ति पर आपका शांतिपूर्ण कब्जा (Right to Privacy) होता है। मकान मालिक को निरीक्षण या मरम्मत के लिए कम से कम 24 घंटे पहले पूर्व सूचना देकर ही आना होता है।

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva)

प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva)

| 7+ वर्ष वित्तीय पत्रकारिता

पर्सनल फाइनेंस एवं बाजार विश्लेषक • मुंबई ब्यूरो

प्रिया सचदेवा म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग, शेयर बाजार और आम नागरिकों की व्यक्तिगत वित्तीय साक्षरता पर नियमित विश्लेषणात्मक लेख लिखती हैं। उनका ध्येय आम परिवारों को स्मार्ट निवेशक बनाना है।

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