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सीआईएसएफ: जवानों के लिए बनेंगी छह 'प्री-फैब्रिकेटेड' डबल डेकर बैरक, इन संगठनों ने मंजूर किए 1.99 करोड़ रुपये

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: मंगल, 17 नव॰ 2026, 01:21 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
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सीआईएसएफ: जवानों के लिए बनेंगी छह 'प्री-फैब्रिकेटेड' डबल डेकर बैरक, इन संगठनों ने मंजूर किए 1.99 करोड़ रुपये
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CISF: 6 'pre-fabricated' double-decker barracks to be built for soldiers, these organizations approved ₹1.99cr - सीआईएसएफ: जवानों के लिए बनेंगी छह 'प्री-फैब्रिकेटेड' डबल डेकर बैरक, इन संगठनों ने मंजूर किए 1.99 करोड़ रुपये

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की 24 घंटे सुरक्षा करने वाले अपने जवानों की जीवनशैली और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक अहम पहल की है। बल ने नई दिल्ली के साकेत स्थित अपने परिसर में आधुनिक 'प्री-फैब्रिकेटेड' आवास (बैरक) बनाने के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) फाउंडेशन और एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर मंगलवार को सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी, दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। सीआईएसएफ की ओर से डॉ
  • संतोष कुमार सिंह (डीआईजी/डीएमआरसी), आईआरएफसी फाउंडेशन की ओर से सदस्य  केतु मिश्रा और एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ सुनील कुमार पांडेय ने करार पर दस्तखत किए। आईआरएफसी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 288 सीआईएसएफ जवानों को रहने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। क्या है प्रोजेक्ट की खासियत इस प्रोजेक्ट के तहत साकेत परिसर में छह 'डबल-डेकर, प्री-फैब्रिकेटेड कंटेनरीकृत' बैरक बनाए जाएंगे। हर बैरक में 48 जवानों के रहने की क्षमता होगी। इसके साथ ही, बाथरूम और वॉशबेसिन जैसी सुविधाओं से लैस दो अलग-अलग प्री-फैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉक भी बनेंगे। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड' को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट समझौता लागू होने के 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जवानों का कल्याण ही राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव इस मौके पर डीआईजी डीएमआरसी डॉ
  • संतोष कुमार सिंह ने कहा- 'एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, बिजली संयंत्रों और बंदरगाहों जैसे देश के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सीआईएसएफ जवानों के कंधों पर है। इस तरह की ड्यूटी में लगातार सतर्कता, अनुशासन और शारीरिक-मानसिक चुस्ती की जरूरत होती है। जब जवानों को ड्यूटी के बाद एक आरामदायक और आधुनिक रिहाइशी सुविधा मिलती है, तो उनका मनोबल और कार्यक्षमता दोनों बढ़ते हैं। सीआईएसएफ की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए जवानों के लिए ऐसा बुनियादी ढांचा खड़ा करना आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है'। संस्थागत तालमेल का शानदार उदाहरण यह प्रोजेक्ट इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एक सरकारी उपक्रम (सीपीएसई) का सीएसआर मंच और एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी मिलकर देश की सुरक्षा में लगे जवानों के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। जहां आईआरएफसी फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है, वहीं एनएसएल इसका निर्माण करेगा और सीआईएसएफ पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा।

संतोष कुमार सिंह (डीआईजी/डीएमआरसी), आईआरएफसी फाउंडेशन की ओर से सदस्य  केतु मिश्रा और एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ सुनील कुमार पांडेय ने करार पर दस्तखत किए। आईआरएफसी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 288 सीआईएसएफ जवानों को रहने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। क्या है प्रोजेक्ट की खासियत इस प्रोजेक्ट के तहत साकेत परिसर में छह 'डबल-डेकर, प्री-फैब्रिकेटेड कंटेनरीकृत' बैरक बनाए जाएंगे। हर बैरक में 48 जवानों के रहने की क्षमता होगी। इसके साथ ही, बाथरूम और वॉशबेसिन जैसी सुविधाओं से लैस दो अलग-अलग प्री-फैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉक भी बनेंगे। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड' को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट समझौता लागू होने के 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जवानों का कल्याण ही राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव इस मौके पर डीआईजी डीएमआरसी डॉ

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

संतोष कुमार सिंह ने कहा- 'एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, बिजली संयंत्रों और बंदरगाहों जैसे देश के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सीआईएसएफ जवानों के कंधों पर है। इस तरह की ड्यूटी में लगातार सतर्कता, अनुशासन और शारीरिक-मानसिक चुस्ती की जरूरत होती है। जब जवानों को ड्यूटी के बाद एक आरामदायक और आधुनिक रिहाइशी सुविधा मिलती है, तो उनका मनोबल और कार्यक्षमता दोनों बढ़ते हैं। सीआईएसएफ की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए जवानों के लिए ऐसा बुनियादी ढांचा खड़ा करना आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है'। संस्थागत तालमेल का शानदार उदाहरण यह प्रोजेक्ट इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एक सरकारी उपक्रम (सीपीएसई) का सीएसआर मंच और एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी मिलकर देश की सुरक्षा में लगे जवानों के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। जहां आईआरएफसी फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है, वहीं एनएसएल इसका निर्माण करेगा और सीआईएसएफ पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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