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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

पश्चिम बंगाल: सरकारी नौकरी के आवेदन शुल्क होंगे माफ, 2027 से आयु सीमा में भी दो साल की छूट; सीएम का एलान

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: सोम, 16 नव॰ 2026, 09:58 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
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पश्चिम बंगाल: सरकारी नौकरी के आवेदन शुल्क होंगे माफ, 2027 से आयु सीमा में भी दो साल की छूट; सीएम का एलान
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ करने और 2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना भी शुरू की जाएगी।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार, 16 नवंबर को घोषणा की कि राज्य सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करेगी। इससे उन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, जो एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनमें आवेदन करते हैं।
  • मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की भी घोषणा की। यह छूट वर्ष 2027 से लागू होगी। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा आयु सीमा के कारण भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते।
  • मुख्यमंत्री ने स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित 'भरोसा' योजना की जानकारी भी दी। इसके तहत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारी ने कहा, "कई वित्तीय चुनौतियों के बावजूद हमने पहले ही कई पहल शुरू की हैं। कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी की गई है।"

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने की भी घोषणा की। यह छूट वर्ष 2027 से लागू होगी। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा आयु सीमा के कारण भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

मुख्यमंत्री ने स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए प्रस्तावित 'भरोसा' योजना की जानकारी भी दी। इसके तहत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारी ने कहा, "कई वित्तीय चुनौतियों के बावजूद हमने पहले ही कई पहल शुरू की हैं। कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी की गई है।"

मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए 'भगिनी निवेदिता' योजना शुरू करने की भी घोषणा की। यह योजना जनवरी 2027 से शुरू होगी। इसके तहत बोर्ड परीक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक छात्राओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की रोजगार रणनीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इनमें सरकारी विभागों में भर्ती, निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना और युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अगले पांच साल में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें पुलिस और शिक्षा विभाग सहित कई विभाग शामिल होंगे।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

अधिकारी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में होने वाली नियुक्तियों का कार्यक्रम भी साझा किया। उन्होंने बताया कि:

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन जिला पुलिस की 'पेस' (PACE) पहल के तहत किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन उम्मीदवारों को विद्यासागर औद्योगिक पार्क और बंगाल एनर्जी सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में अर्ध-कुशल, कुशल और अकुशल पदों पर रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति में रोजगार सृजन को भी महत्व देगी। किसी औद्योगिक इकाई को मिलने वाले प्रोत्साहन का निर्धारण निवेश के साथ-साथ उसके द्वारा पैदा की गई नौकरियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा, "कोई औद्योगिक इकाई जितना अधिक रोजगार पैदा करेगी, उसे सरकार से उतने ही अधिक लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे।"

मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नीति 9 मई से नई औद्योगिक परियोजनाओं और मौजूदा इकाइयों के विस्तार पर लागू की गई है। उन्होंने भर्ती अभियान में भागीदारी के लिए रश्मि मेटालिक्स, श्याम मेटालिक्स और बंगाल एनर्जी सहित औद्योगिक समूहों का आभार जताया।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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