सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: सुपरटेक प्रोजेक्ट से हाथ खींचना चाहता है NBCC; अम्रपाली से हटना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: सुपरटेक प्रोजेक्ट से हाथ खींचना चाहता है NBCC; अम्रपाली से हटना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल
मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 'हम इस पूरी प्रक्रिया में अनचाहा हिस्सा नहीं बनना चाहते' सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि एनबीसीसी परियोजना की लागत का आठ प्रतिशत शुल्क लेती है, जो सरकार की ओर से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर घर खरीदार एनबीसीसी को नहीं चाहते तो कंपनी इस काम से बाहर होना चाहेगी। यह दलील कुछ घर खरीदारों के वकीलों की ओर से यह कहे जाने के बाद आई कि एनबीसीसी ने इन परियोजनाओं में अब तक कुछ नहीं किया है। वेंकटरमणी ने स्पष्ट किया कि NBCC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, डेवलपर नहीं। पीठ ने कहा कि उसकी मुख्य चिंता घर खरीदारों के हितों और इन परियोजनाओं को पूरा करने वाली एजेंसी को लेकर है। 6 हजार घर खरीदारों ने बताई अपनी परेशानी करीब छह हजार घर खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि एक परियोजना के 16 टावरों में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। घर खरीदारों के वकीलों ने कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने की मांग करते हुए कहा कि अधिकतर खरीदार संपत्ति की कीमत का 90 प्रतिशत तक भुगतान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक घर नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि दो कंपनियों ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि कंपनियां पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा कौन करेगा? अदालत ने कहा कि NBCC खुद निर्माण करने वाली एजेंसी नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि घर खरीदारों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।