सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। (पीटीआई)
- सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। (पीटीआई)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा।
CPCB को नदी जल गुणवत्ता निगरानी का निर्देश दिया गया।
खराब जल गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यमुना नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद वहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने CPCB को निर्देश दिया कि वे उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें, जहां यह नदी और 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 4 नंवबर को एक आदेश का हवाला देते कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
बेंच ने कहा, 'अदालत का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत के और यमुना में गंदा पानी गिराने के वाले 520 नालों में साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।'
अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से ही यह समस्या हल नहीं होगी।