LIVE सोम, 16 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
सोमवार, 16 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 82,104.79 +512.34 (+0.63%)
निफ्टी 50 25,291.1 +146.80 (+0.58%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹93.92
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 1 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, भारी खर्च के बाद भी कोई सुधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: सोम, 16 नव॰ 2026, 12:41 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, भारी खर्च के बाद भी कोई सुधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। (पीटीआई)
  • सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार। (पीटीआई)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा।

CPCB को नदी जल गुणवत्ता निगरानी का निर्देश दिया गया।

खराब जल गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यमुना नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद वहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने CPCB को निर्देश दिया कि वे उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें, जहां यह नदी और 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 4 नंवबर को एक आदेश का हवाला देते कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

बेंच ने कहा, 'अदालत का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत के और यमुना में गंदा पानी गिराने के वाले 520 नालों में साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।'

अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से ही यह समस्या हल नहीं होगी।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें