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'100 प्रतिशत शुद्ध' या सिर्फ मार्केटिंग? भ्रामक फूड लेवल के बारे में क्या कहता है कानून

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: सोम, 16 नव॰ 2026, 01:00 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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'100 प्रतिशत शुद्ध' या सिर्फ मार्केटिंग? भ्रामक फूड लेवल के बारे में क्या कहता है कानून
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भारत में खाद्य उत्पादों पर '100% शुद्ध' जैसे भ्रामक दावे और ऑनलाइन ग्रोसरी में अंतर एक गंभीर चिंता का विषय है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • भारत में खाद्य उत्पादों पर '100% शुद्ध' जैसे भ्रामक दावे और ऑनलाइन ग्रोसरी में अंतर एक गंभीर चिंता का विषय है।
  • तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।)
  • खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावे और ऑनलाइन अंतर आम समस्या।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावे और ऑनलाइन अंतर आम समस्या।

FSSAI और उपभोक्ता कानून भ्रामक लेबलिंग से सुरक्षा देते हैं।

उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सबूत संभाल कर रखें।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसी फूड पैकेट पर 100 प्रतिशत शुद्ध फलों का रस, असली शहद या साबुत अनाज वाले बिस्कुट होने का दावा किया जाता है लेकिन भारत में अब यह आम बात हो गई है कि ऐसे दावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है।

एक और स्थिति यह है कि ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म पर बताई गई सामग्री और घर पर डिलीवर होने वाले सामान में अंतर होता है। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का चलन बढ़ने के साथ इस तरह की गड़बड़ियां खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत निर्माताओं, विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि 'भ्रामक लेबलिंग' क्या होती है, किस अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए और सही सबूत कैसे सुरक्षित रखने चाहिए।

FSSAI के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 1,133 लाइसेंस सस्पेंड किए गए, 52 रद किए गए और 314 परिसरों को सील किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, FSSAI के नेशनल रिसोर्स पर्सन अश्विन भद्री का कहना है कि असली चुनौती तब शुरू होती है जब इंस्पेक्शन टीम वहां से चली जाती है। इंस्पेक्शन और दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है क्योंकि इससे कारोबारियों को याद रहता है कि अधिकारी उन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ऐसे अस्थायी उपाय बार-बार होने वाले नियमों के उल्लंघन के मूल कारणों को दूर नहीं करते।

भद्री बताते हैं, "सख्त कार्रवाई तो बस एक घटना है, जबकि फूड सेफ्टी एक आदत होनी चाहिए।" उन्होंने आगे बताया, "सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय के लिए काम का रुक जाना। सवाल यह है कि इस दौरान कारोबार के अंदर क्या बदलाव आया? क्या पेस्ट-कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट ठीक किया गया या फिर सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए किचन की सफाई कर दी गई? क्या समस्या की जड़ का पता लगाया गया या सिर्फ उसके लक्षणों को ठीक किया गया?"

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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