आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में सरपंच पद के लिए 1.2 करोड़ रुपये की बोली लगी। एक नेता अपनी महिला रिश्तेदार को सरपंच बनाना चाहता था। मामला सामने आने पर विरोध शुरू हो गया।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में सरपंच पद के लिए 1.2 करोड़ रुपये की बोली लगी। एक नेता अपनी महिला ...और पढ़ें
- काकीनाडा में सरपंच पद के लिए 1.2 करोड़ रुपये की बोली।
- जनसेना नेता ने महिला रिश्तेदार को सरपंच बनाने को बोली लगाई।
काकीनाडा में सरपंच पद के लिए 1.2 करोड़ रुपये की बोली।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
जनसेना नेता ने महिला रिश्तेदार को सरपंच बनाने को बोली लगाई।
अवैध नीलामी के सामने आने पर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू।
डिजिटल डेस्क, अमरावती। घर की महिला को सरपंच बनाने का ख्वाब ऐसा कि नेता ने लगा दी एक करोड़ से ज्यादा की बोली। सरपंच पद के लिए एक करोड़ 20 लाख की बोली लगी है। जी हां, मामला है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले का।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
जिले में सरपंच पद के लिए 1.20 करोड़ रुपये की बोली लगाने का मामला सामने आया है। पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र के गोल्लाप्रोलु मंडल की दुर्गाडा ग्राम पंचायत में बुधवार रात गांव के शिव मंदिर में खुली नीलामी हुई। इस नीलामी में तीन लोग शामिल हुए। जनसेना पार्टी के एक नेता ने सबसे ऊंची बोली लगाई है। वो अपनी पत्नी या मां को सरपंच बनवाना चाहते हैं।
बताया जा रहा है कि गांव के बुजुर्गों ने तय किया था कि बोली से मिलने वाली रकम शिव मंदिर के विकास में खर्च होगी। यहां सरपंच का पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। मामला सामने आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो पंचायत चुनाव कराए। सरपंच का पद नीलामी से नहीं दिया जा सकता। निर्विरोध चुनाव हो सकता है लेकिन इसके लिए भी नियम का पालन बेहद जरूरी है।
पंजाब, 2024 में गुरदासपुर में दो करोड़ की बोली लगी। उपायुक्त ने मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए। वहीं, मध्य प्रदेश में 2022 में गुना की ललौनी में 23 लाख की बोली। बाद में पता चलने पर इस बोली को अमान्य करार दिया गया।
इससे पहले महाराष्ट्र में 2021 में नासिक के उमराने में 2 करोड़ और नंदुरबार के खोंडामली में 42 लाख रुपये की बोली लगी। जांच होने पर दोनों चुनाव रद हो गए। इधर, तेलंगाना में साल 2019 में जगतियाल में 20 लाख की बोली लगी बाद में आयोग ने चुनाव ही रद कर दिया। हालांकि 2021 में हाई कोर्ट ने फैसला सही ठहराया।