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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,000 फीट के दायरे में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: रवि, 15 नव॰ 2026, 12:25 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,000 फीट के दायरे में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश
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अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण संस्थान की श्रेणी में रखते हुए कहा कि वहां बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जाती है इसलिए इन केंद्रों को भी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण संस्थान की श्रेणी में रखते हुए कहा कि वहां बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी ...और पढ़ें
  • आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,000 फीट के दायरे में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें (फाइल फोटो)
  • कहा-आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शिक्षण संस्थान की श्रेणी में माना जाएगा

आंगनबाड़ी केंद्रों के 1,000 फीट के दायरे में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें (फाइल फोटो)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

कहा-आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शिक्षण संस्थान की श्रेणी में माना जाएगा

एक शराब विक्रेता की याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने सुनाया फैसला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के 1,000 फीट के दायरे में शराब की दुकान को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

अदालत ने आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण संस्थान की श्रेणी में रखते हुए कहा कि वहां बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जाती है इसलिए इन केंद्रों को भी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।

न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने एकल पीठ के पूर्व फैसले को बरकरार रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया।

मामला हुगली जिले की सराय तीनार ग्राम पंचायत के तीनार मौजा का है। यहां एक व्यक्ति किराये के मकान में विदेशी शराब की दुकान चलाता था।

बाद में उसने अपनी जमीन पर दुकान स्थानांतरित करने के लिए राज्य के आबकारी विभाग से अनुमति मांगी। प्रस्तावित जगह के पास आंगनबाड़ी केंद्र होने के कारण विभाग ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद दुकानदार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि आंगनबाड़ी केंद्र को राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता इसलिए उसकी मौजूदगी को शराब की दुकान स्थानांतरित करने में बाधा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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