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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा फार्म-17 सी लेना ही होगा, वोटों की गिनती पर उठे सवालों के बाद चुनाव आयोग की तैयारी

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: शनि, 14 नव॰ 2026, 11:57 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा फार्म-17 सी लेना ही होगा, वोटों की गिनती पर उठे सवालों के बाद चुनाव आयोग की तैयारी
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चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो मतदान और मतगणना के बाद इस समय भी बूथ पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फार्म-17 सी देने की व्यवस्था है। यह फार्म दिया भी जाता है। लेकिन, कई बूथों पर इसे हल्के में ले लिया जाता था।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो मतदान और मतगणना के बाद इस समय भी बूथ पर मौजूद राजनीतिक ...और पढ़ें
  • पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा फार्म-17 सी लेना ही होगा (सांकेतिक तस्वीर)
  • डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग की तैयारी

पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा फार्म-17 सी लेना ही होगा (सांकेतिक तस्वीर)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग की तैयारी

फार्म देने की व्यवस्था अब भी, लेकिन कई बार इसे हल्के में लेते हैं राजनीतिक दल

उप्र सहित पांच राज्यों के आगामी चुनावों में अपनाई जा सकती है नई व्यवस्था

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से डाले गए और गिने गए वोटों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मुहैया कराए जाने वाले फार्म-17 सी की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का संकेत दिया है।

अब पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा यह फार्म अनिवार्य रूप से लेना ही होगा। इसके बगैर वे न तो मतदान केंद्र और न ही मतगणना काउंटर छोड़ सकेंगे। राजनीतिक दलों के एजेंटों को इसे देने की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी, ताकि वे बाद में मुकर न सकें।

चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई राज्यों में नतीजों के बाद डाले गए व गिने गए वोटों में अंतर को लेकर खड़े किए सवाल के बाद यह पहल शुरू की है।

माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे अमल में लाया जा सकता है।

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो मतदान और मतगणना के बाद इस समय भी बूथ पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फार्म-17 सी देने की व्यवस्था है। यह फार्म दिया भी जाता है। लेकिन, कई बूथों पर इसे हल्के में ले लिया जाता था।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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