केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी में यह तथ्य सामने आया। एक सवाल के जवाब में बताया गया कि मध्य प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में कुल 384 पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा न्यायिक अधिकारियों की श्रेणियों में विभाजित है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी में यह तथ्य सामने आया। एक सवाल के ...और पढ़ें
- मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली (सांकेतिक तस्वीर)
- सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के सर्वाधिक 306 पद खाली - 20.75 लाख मुकदमे लंबित
मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली (सांकेतिक तस्वीर)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के सर्वाधिक 306 पद खाली - 20.75 लाख मुकदमे लंबित
प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं
जेएनएन, जबलपुर। मध्य प्रदेश की अदालतों में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले पक्षकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मुकदमों का फैसला सुनाने वाले न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता उस अनुपात में नहीं है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली हैं। स्वीकृत 2,028 पदों के मुकाबले 1,644 न्यायिक अधिकारी ही कार्यरत हैं। इस तरह लगभग 19 प्रतिशत पद रिक्त हैं। यह स्थिति तब है, जब प्रदेश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। न्यायिक अधिकारियों की कमी न्याय व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती बनती जा रही है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी में यह तथ्य सामने आया। एक सवाल के जवाब में बताया गया कि मध्य प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में कुल 384 पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा न्यायिक अधिकारियों की श्रेणियों में विभाजित है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के 306 पद खाली हैं। सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के 11 और जिला न्यायाधीश संवर्ग के 67 पद रिक्त हैं। कुल रिक्तियों में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी कनिष्ठ श्रेणी की है।
इसका अर्थ है कि न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई में ही मानव संसाधन की सबसे बड़ी कमी है। आम नागरिक के अधिकांश दीवानी और आपराधिक मुकदमों का प्रारंभिक न्यायिक सामना इसी स्तर पर होता है।
एक जज के हिस्से कितना काम प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं। दूसरी ओर 1,644 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। इस औसत के आधार पर प्रति कार्यरत न्यायिक अधिकारी लगभग 1,263 लंबित मुकदमे आते हैं।