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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

टीएमसी नेता जहांगीर खान को राहत, मकान पर बुलडोजर कार्रवाई पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: शुक्र, 13 नव॰ 2026, 09:38 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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टीएमसी नेता जहांगीर खान को राहत, मकान पर बुलडोजर कार्रवाई पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल नेता जहांगीर खान के फलता स्थित मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सोमवार तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासन से मकान की पहचान और नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल नेता जहांगीर खान के फलता स्थित मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सोमवार तक ...और पढ़ें
  • जहांगीर खान के घर पर चला बुलडोजर। (सोशल मीडिया)
  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सोमवार तक रोक लगाई।

जहांगीर खान के घर पर चला बुलडोजर। (सोशल मीडिया)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सोमवार तक रोक लगाई।

कोर्ट ने मकान की पहचान और नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

जहांगीर खान ने जेल से प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी थी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के फलता में तृणमूल नेता जहांगीर खान के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने अंतरिम निर्देश देते हुए सोमवार तक मकान तोड़ने पर रोक लगा दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मकान तोड़ने के प्रशासनिक फैसले को चुनौती देते हुए जेल में बंद जहांगीर खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार से मकान की पहचान और नोटिस देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब याचिकाकर्ता जेल में बंद है तो प्रशासन ने किस आधार पर यह तय किया कि संबंधित मकान उसी का है। मकान तोड़ने से पहले क्या उसे विधिवत नोटिस दिया गया था।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि स्थानीय दो लोगों ने मकान की पहचान की थी। पहले डाक से नोटिस भेजा गया और बाद में उसे मकान की दीवार पर चिपका दिया गया। वहीं, जहांगीर के अधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जिस मकान का उल्लेख किया है, उसमें वह रहते नहीं थे। उनका निवास किसी दूसरे मकान में था।

प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने और अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जहांगीर को सात दिनों के भीतर मकान तोड़ने का नोटिस दिया था। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रशासन ने बुधवार से फलता के श्रीरामपुर स्थित उसके तीन मंजिला मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। गुरुवार को भी पुलिस और प्रशासन की निगरानी में तोड़फोड़ जारी रही। मकान की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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