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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

सरकारी विभागों में ईवी की एंट्री?: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय, क्या नियम बदले?

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: गुरु, 12 नव॰ 2026, 03:49 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
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सरकारी विभागों में ईवी की एंट्री?: इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय, क्या नियम बदले?
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Government Offices to Phase Out Petrol and Diesel Cars: ₹20 Lakh Limit for Electric Staff Vehicles, What New Rules

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • Government Offices to Phase Out Petrol and Diesel Cars: ₹20 Lakh Limit for Electric Staff Vehicles, What New Rules

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अब पेट्रोल-डीजल से चलने वाली स्टाफ कारों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी वाहनों की खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के मुताबिक, इलेक्ट्रिक स्टाफ कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कार खरीदने की सीमा 10 लाख रुपये ही रखी गई है। यानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पहले के मुकाबले दोगुनी कीमत तक की मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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