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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'नोटिस बोर्ड हटाने के निर्देश का मतलब निषेधाज्ञा खत्म करना नहीं', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)
विकास मिश्रा (Vikas Mishra) खेल संपादक (Sports Bureau)
प्रकाशित: गुरु, 12 नव॰ 2026, 12:11 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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'नोटिस बोर्ड हटाने के निर्देश का मतलब निषेधाज्ञा खत्म करना नहीं', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगी, न ही उसे स्थगित किया गया और न ही किसी अन्य तरीके से उसे कमजोर किया गया है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा-163 के ...और पढ़ें
  • सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा का नोटिस हटाने के 11 अक्टूबर के निर्देश पर दिया स्पष्टीकरण
  • कहा, अदालत में लोगों के बिना रुकावट आने-जाने के लिए जारी किया था निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा का नोटिस हटाने के 11 अक्टूबर के निर्देश पर दिया स्पष्टीकरण

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

कहा, अदालत में लोगों के बिना रुकावट आने-जाने के लिए जारी किया था निर्देश

जरूरत पड़ने पर प्रशासन कुछ शर्तों के साथ फिर जारी कर सकता है ऐसा नोटिस

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत एवं उसके आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत निषेधाज्ञा संबंधी नोटिस बोर्ड हटाने के 11 अक्टूबर के उसके निर्देश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि अदालत में लोगों का आना-जाना बिना किसी रुकावट के हो सके।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

बीएनएसएस, 2023 की धारा-163 उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी

मोहना की खंडपीठ ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर न तो रोक लगी, न ही उसे स्थगित किया गया और न ही किसी अन्य तरीके से उसे कमजोर किया गया है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी, तो प्रशासन कुछ शर्तों के साथ ऐसा नोटिस फिर जारी कर सकता है।

अदालत ने कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय तक पहुंच में कोई बाधा न आए और किसी भी वकील, मुवक्किल, या पेशेवर सलाह के लिए वकील के पास जाने वाले व्यक्ति को रोका या हतोत्साहित न किया जाए।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

विकास मिश्रा (Vikas Mishra)

| 9+ वर्ष खेल पत्रकारिता

खेल संपादक (Sports Bureau) • नई दिल्ली

विकास मिश्रा भारतीय घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के अनुभवी विश्लेषक हैं। वे तकनीकी खेल विश्लेषण, खिलाड़ियों के साक्षात्कारों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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