Karnataka: Fight to Increase SC-ST Reservation Reaches Supreme Court; State Government Challenges High Court Verdict
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- कर्नाटक सरकार ने एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार एससी आरक्षण 17 और एसटी आरक्षण 7 प्रतिशत करने के फैसले को बचाना चाहती है। इसके लिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की जा रही है। आखिर हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ोतरी क्यों रद्द की और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं..
- कर्नाटक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में बढ़ोतरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एससी का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि वह आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसले को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी करेगी।
- राज्य सरकार ने इस विवाद के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उसका आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। सरकार के अनुसार, जुलाई 2020 में न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग ने आरक्षण बढ़ाने के साथ इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। 7 अक्तूबर 2022 को तत्कालीन कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने भी इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय अध्यादेश जारी किया और 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कानून बनाया।
कर्नाटक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में बढ़ोतरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एससी का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि वह आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसले को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी करेगी।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
राज्य सरकार ने इस विवाद के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उसका आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। सरकार के अनुसार, जुलाई 2020 में न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग ने आरक्षण बढ़ाने के साथ इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। 7 अक्तूबर 2022 को तत्कालीन कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने भी इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय अध्यादेश जारी किया और 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कानून बनाया।