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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला खजाना, खाद की कीमतों पर ब्रेक; उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: बुध, 11 नव॰ 2026, 12:42 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला खजाना, खाद की कीमतों पर ब्रेक; उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर नई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी, जिससे किसानों को लगभग 62,370 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर नई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को ...और पढ़ें
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  • जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरों को मंजूरी दे दी है।

इस सीजन के लिए केंद्र की तरफ से करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 की जरूरत से लगभग 24,418 करोड़ रुपये ज्यादा है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसके बावजूद सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा की है और पर्याप्त सब्सिडी जारी रखी है।

उन्होंने कहा कि उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखकर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया है और 50 किलो का एक डीएपी (डाय-अमोनियम फास्फेट) बैग की कीमत 1,350 रुपये बनी रहेगी। सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के जरिए किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी समेत पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। एनबीएस योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित सभी पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2026-27 के लिए तय दरों के आधार पर दी जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक मिलते रहें।

इस फैसले के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के जरिए ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में गारंटी कवर मिलता है। इस निधि के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी गई है।

इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी। योजना के शुरू होने से सितंबर 2026 तक ऋणदाताओं ने 60.36 करोड़ से ज्यादा ऋण मंजूर किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू हुई इस योजना ने पीएमएमवाई ऋणों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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