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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

ईपीएफओ पेंशनभोगियों को मिल सकती है बड़ी राहत, न्यूनतम पेंशन तीन गुना बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की तैयारी

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: मंगल, 10 नव॰ 2026, 04:42 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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ईपीएफओ पेंशनभोगियों को मिल सकती है बड़ी राहत, न्यूनतम पेंशन तीन गुना बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की तैयारी
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ईपीएफओ पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार चल रहा है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • ईपीएफओ पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार चल रहा है।
  • न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 3,000 रुपये हो सकती है।
  • ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 3,000 रुपये हो सकती है।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्रम और वित्त मंत्रालय ने अभी पुष्टि नहीं की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किए जाने की चर्चा तेज हो गई है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी में 19 नवंबर को होने वाली ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सीबीटी की 240वीं बैठक पहले गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे दिल्ली स्थित संगठन के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। सीबीटी सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। पेंशनभोगियों और वेतनभोगी कर्मचारियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद न्यूनतम ईपीएस पेंशन को तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों ने इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से एक हजार रुपये है। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

कई संगठनों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उनका तर्क है कि महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के मुकाबले मौजूदा पेंशन काफी कम है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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