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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनात अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता, चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों को सख्त निर्देश

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: मंगल, 10 नव॰ 2026, 03:45 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनात अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता, चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों को सख्त निर्देश
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चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त होकर दोबारा नियुक्त हुए सरकारी अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। अब वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त होकर दोबारा नियुक्त हुए सरकारी अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। अब वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे।
  • सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी आचार संहिता होगी लागू
  • जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी आचार संहिता होगी लागू

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता के नियम अब केंद्र या राज्य सरकार में तैनात ऐसे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से नियुक्ति दी गई है।

ऐसे में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह अब उन पर भी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान या प्रचार में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित उन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसका पालन कराने और ऐसे अधिकारियों- कर्मचारियों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। इससे पहले सेवानिवृत्त होने के बाद फिर नियुक्त होने वाले इन अधिकारियों-कर्मचारियों पर कोई पाबंदी नहीं थी।

ऐसे में राज्यों से चुनाव के दौरान इसे लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती थी। आयोग ने मंगलवार को इसे लेकर जारी निर्देश में साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता के जुड़ी पाबंदियां सरकार से पूरी तरह से और आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होगी।

आयोग ने अपने निर्देश में साफ किया है कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए, जिससे उन पर पक्षपात या किसी गुट के समर्थन करने के आरोप लग सकते है। साथ ही उन्हें इससे जुड़े किसी मामले में निष्पक्ष रुख रखने के निर्देश दिए है।

गौरतलब है कि अगले साल यानी फरवरी-मार्च में जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर शामिल है।

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल के शुरूआत में यानी फरवरी-मार्च में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों तेज कर दी है। साथ ही जो संकेत मिल रहे है, उनमें आयोग 20 नवंबर से राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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