सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ओवर-एज और नियमों के खिलाफ चल रहे वाहनों को रोकने के उपायों की विस्तृत जानकारी दो हफ्ते में मांगी है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। ...और पढ़ें
- दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त।
- डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे उन उपायों की पूरी डिटेल दें, जो ओवर-एज और नियमों के खिलाफ चल रहे वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में घुसने और चलने से रोकने के लिए किए गए हैं।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे उन उपायों की पूरी डिटेल दें, जो ओवर-एज और नियमों के खिलाफ चल रहे वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में घुसने और चलने से रोकने के लिए किए गए हैं।
सुनवाई के दौरान इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ-साफ कहा है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें, साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) और दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
इन दो हफ्तो में इन तीनों राज्य के सरकारों को कोर्ट में बताना है कि मौजूदा समय में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य में क्या सख्ती बरती जा रही है और प्रदूषण कम करने के लिए आगे शॉर्ट-टर्र्म और लॉन्ग-टर्म प्लान क्या हैं?
बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी
मोहना की बेंच ने यह निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में न सिर्फ स्थानीय वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी-भरकम कमर्शियल और प्राइवेट वाहन भी स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं।
इन प्रदेशों में बढ़ते प्रदूषण के बीच सर्वोच्च न्यायलय ने कुछ बड़े सवाल भी पूछे हैं।
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