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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

जमानत मिलने पर भी डेढ़ महीने जेल में रहा आरोपी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: मंगल, 10 नव॰ 2026, 03:24 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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जमानत मिलने पर भी डेढ़ महीने जेल में रहा आरोपी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद एक आरोपी वकीलों द्वारा पक्ष न रखने के कारण डेढ़ महीने तक जेल में रहा। अदालत ने इसे असामान्य बताते हुए यूपी सरकार से अवैध हिरासत पर जवाब मांगा है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद एक आरोपी वकीलों द्वारा पक्ष न रखने के कारण डेढ़ महीने तक जेल ...और पढ़ें
  • सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी नहीं रिहा हुआ आरोपी (फोटो-पीटीआई)
  • सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद आरोपी डेढ़ महीने जेल में रहा।

सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी नहीं रिहा हुआ आरोपी (फोटो-पीटीआई)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद आरोपी डेढ़ महीने जेल में रहा।

वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में आरोपी का पक्ष रखने से मना किया।

अदालत ने अवैध हिरासत पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने आरोपी को जेल में करीब एक साल बिताने के बाद जमानत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो और डेढ़ महीने तक जेल में ही रहा।

आरोपी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का निर्देश दिया और आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे दिए जाने वाले मुआवजे पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस मामले को बहुत ही असामान्य और बेहद परेशान करने वाला बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो पाया और आरोपी डेढ़ महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रहा।

पीठ ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे आरोपी से 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड लेकर उसे तुरंत रिहा करें।

अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपी को रिहा करने का निर्देश देने के साथ-साथ, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए दिए जाने वाले मुआवजे पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) के संज्ञान में लाया जाए।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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