सुप्रीम कोर्ट: 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित, अलग आदेश जरूरी नहीं
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने वाला सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। यह टिप्पणी बिहार के एक अस्पताल प्रबंधक की जमानत बहाल करते हुए की गई। कोर्ट ने उनकी उसी पद पर बहाली पर भी सवाल उठाए। आखिर गिरफ्तारी के बाद निलंबन का नियम कैसे लागू होता है और विभाग की क्या जिम्मेदारी है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं..
- सरकारी कर्मचारी अगर किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम बात स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के तहत ऐसी स्थिति में निलंबन अपने आप लागू हो जाता है। अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक कर्मचारी की जमानत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए कर्मचारी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया।
- निलंबन रद्द होने और उसी पद पर बहाली पर कोर्ट ने क्या कहा?
सरकारी कर्मचारी अगर किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम बात स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के तहत ऐसी स्थिति में निलंबन अपने आप लागू हो जाता है। अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक कर्मचारी की जमानत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए कर्मचारी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
निलंबन रद्द होने और उसी पद पर बहाली पर कोर्ट ने क्या कहा?
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विश्वजीत सिंह को शुरुआत में निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। इस पर पीठ ने हैरानी जताई कि गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा कैसे बहाल कर दिया गया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले को जल्द देखने और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने को कहा। पीठ ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करेगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर कर्मचारी की जमानत बहाल की, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन के नियम को भी स्पष्ट कर दिया।