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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'48 घंटे से अधिक हिरासत में सरकारी कर्मचारी का स्वतः होगा निलंबन', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: सोम, 9 नव॰ 2026, 05:57 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Dainik Jagran
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'48 घंटे से अधिक हिरासत में सरकारी कर्मचारी का स्वतः होगा निलंबन', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जाएगा। यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए की गई।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित माना ...और पढ़ें
  • सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक हिरासत में स्वतः निलंबित।
  • सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रशासक की जमानत बहाल की।

सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक हिरासत में स्वतः निलंबित।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के प्रशासक की जमानत बहाल की।

रिश्वत मामले में आरोपी की पुनः तैनाती पर सवाल उठाए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को जमानत देते हुए यह बात कही।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के एवज में 4000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस सिलसिले में पिछले साल सतर्कता थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

शीर्ष अदालत ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसे (जमानत) निरस्त कर दिए जाने संबंधी पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट जमानत रद किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था।

जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित की तैनाती से जुड़े पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। कहा कि एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ़्तारी के बाद आरोपित करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।

पीठ ने कहा-हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस पहलू पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाएगी।

विश्वजीत सिंह ने पटना हाई कोर्ट के एक जुलाई, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए सत्र अदालत से मिली नियमित जमानत रद कर दी थी और आरोपित को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इससे पहले रिश्वत मांगने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता ने जमानत आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसे रद कर दिया।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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