बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक हिंसा जारी है, जिसमें जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 94 मौतें और 3,587 लोग घायल हुए हैं। सत्ताधारी बीएनपी के गुटों के बीच संघर्ष और ढाका में बिगड़ती कानून-व्यवस्था इस खूनी जंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक हिंसा जारी है, जिसमें जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 94 मौतें और ...और पढ़ें
- बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का कहर जारी
- जनवरी-सितंबर 2026 में 94 मौतें, 3,587 लोग घायल हुए।
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का कहर जारी
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
जनवरी-सितंबर 2026 में 94 मौतें, 3,587 लोग घायल हुए।
सत्ताधारी बीएनपी के गुटों में आपसी संघर्ष मुख्य कारण।
ढाका में बसों को आग लगाई, बम धमाकों से दहशत।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बावजूद वहां राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। हाल ही में हुई हत्याओं में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थकों का नाम सामने आया है, जो स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक पदों और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर चली आ रही पुरानी प्रतिद्वंद्विता को उजागर करता है।
हालिया रिपोर्टों और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार यह खूनी जंग लगातार आम जनजीवन को तबाह कर रही है।
‘द डिप्लोमैट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मानवाधिकार संस्था ‘आइन ओ सालिश केंद्र’ (एएसके) और अकादमिक अध्ययनों के आंकड़े बताते हैं कि सत्ताएं बदली हैं, लेकिन हिंसा का पैटर्न पुराना ही रहा है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच ही 467 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 94 लोगों की मौत हुई और 3,587 लोग घायल हो गए।
इनमें से 112 घटनाएं तो सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के विभिन्न गुटों के आपसी संघर्ष की थीं, जिनमें 18 लोगों की जान चली गई।
हिंसा की यह बानगी पिछले दो दशकों से चली आ रही है। चाहे वह पूर्व की सरकारें रही हों या मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान का कार्यकाल, स्थानीय चुनावों, धार्मिक आयोजनों और मामूली तनातनी पर खून-खराबे की घटनाएं आम हो चली हैं। गत 18 अक्टूबर को नारायणगंज में युवा दल के नेता रिपन मियां की हत्या और चुआडांगा में बीएनपी-जमात कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़पें इसी बात का प्रमाण हैं कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक सहिष्णुता किस हद तक दम तोड़ चुकी है।