भारत ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास सहित प्राथमिक सेल और बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- भारत ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास सहित प्राथमिक सेल और बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- भारत ने लिथियम बैटरी स्क्रैप निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
- जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
भारत ने लिथियम बैटरी स्क्रैप निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। क्रिटिकल मिनिरल्स यानी बेहद उन्नत प्रौद्योगिक आधारित उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिजों के मामले में ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की कोशिश के तहत भारत ने भी अब प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के अवर्गीकृत अपशिष्ट व स्क्रैप (जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाकर चीन को बड़ा झटका दिया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर की अधिसूचना जारी कर लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास समेत इस श्रेणी की निर्यात नीति को ‘मुक्त’ से ‘प्रतिबंधित’ कर दिया। चीन के पास वैश्विक ब्लैक मास प्रोसेसिंग क्षमता का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है और भारत सहित अन्य देशों से आने वाला यह कच्चा माल वहां की रीसाइक्लिंग इकाइयों तक पहुंचता था।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
अब इस सामग्री के निर्यात पर रोक लगने से चीन की बैटरी रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को सीधा नुकसान होगा, जबकि भारत अपनी घरेलू रिकवरी क्षमता मजबूत कर चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
पिछले कुछ महीनों के भीतर अमेरिका, यूरोपीय संघ ने भी इस तरह का कदम उठाया है। यह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और केवल अवर्गीकृत, लीड-कैडमियम-पारा मुक्त स्क्रैप पर लागू होता है।
यह कदम घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ब्लैक मास इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़कर या अन्य तरीके से उनका प्रसंस्करण किया जाता है जिससे पाउडर जैसा पदार्थ है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसे मूल्यवान धातुएं प्राप्त होती हैं। ये धातुएं इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), स्मार्टफोन और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए नई बैटरियां बनाने में जरूरी हैं।
भारत में ब्लैक मास की प्रोसेसिंग क्षमता अभी सीमित है और कुछ सामग्री बिना मूल्यवान खनिजों की रिकवरी के निर्यात हो रही थी। दूसरी तरफ सरकार ईवी आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अभी ईवी के कच्चे माल के लिए भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है।
हाल ही में कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सपोर्ट योजना मंजूर की है, जिसके तहत लिथियम और निकेल प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इससे पहले सितंबर में क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई थी।