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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

यस बैंक ने दाखिल की अपील: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, जानिए ₹8,415 करोड़ का बॉन्ड राइट-ऑफ विवाद क्या?

प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva)
प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva) पर्सनल फाइनेंस एवं बाजार विश्लेषक
प्रकाशित: शनि, 14 नव॰ 2026, 02:08 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
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यस बैंक ने दाखिल की अपील: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, जानिए ₹8,415 करोड़ का बॉन्ड राइट-ऑफ विवाद क्या?
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यस बैंक ने ₹8,415 करोड़ के एटी-1 बॉन्ड राइट-ऑफ को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। जानिए बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर शीर्ष अदालत की सख्त टिप्पणियों और इस कानूनी लड़ाई के हर पहलू को। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े कानूनी और वित्तीय विवादों में से एक रहे ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड मामले में नया मोड़ आ गया है। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए उस आदेश पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग की है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मार्च 2020 में बैंक के प्रशासक द्वारा ₹8,415 करोड़ के एटी-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने (राइट-ऑफ करने) के फैसले को रद्द कर दिया था।
  • यस बैंक ने शीर्ष अदालत के 15 अक्तूबर के उस आदेश की समीक्षा की मांग की है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2020 को यस बैंक प्रशासक द्वारा बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के निर्णय को यह कहते हुए निरस्त किया था कि प्रशासक के पास ऐसा कदम उठाने का विधिक अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर छह सप्ताह की अंतरिम रोक लगाई थी, ताकि केंद्रीय बैंक और यस बैंक शीर्ष अदालत में अपील कर सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद अब यस बैंक ने फिर से इस फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई है।
  • एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार (कैपिटल बेस) को बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले परपेचुअल (अनंत काल वाले) बॉन्ड होते हैं। यह पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इन पर ब्याज दर ऊंची मिलती है। यदि कोई बैंक गंभीर वित्तीय संकट में फंसता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक को इन्हें रद्द करने के लिए कह सकता है। यस बैंक की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ने के बाद, केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत बैंक पर 3 अप्रैल 2020 तक के लिए मोराटोरियम (रोक) लगा दिया था। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

यस बैंक ने शीर्ष अदालत के 15 अक्तूबर के उस आदेश की समीक्षा की मांग की है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 जनवरी 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2020 को यस बैंक प्रशासक द्वारा बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के निर्णय को यह कहते हुए निरस्त किया था कि प्रशासक के पास ऐसा कदम उठाने का विधिक अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर छह सप्ताह की अंतरिम रोक लगाई थी, ताकि केंद्रीय बैंक और यस बैंक शीर्ष अदालत में अपील कर सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद अब यस बैंक ने फिर से इस फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई है।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार (कैपिटल बेस) को बढ़ाने के लिए जारी किए जाने वाले परपेचुअल (अनंत काल वाले) बॉन्ड होते हैं। यह पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इन पर ब्याज दर ऊंची मिलती है। यदि कोई बैंक गंभीर वित्तीय संकट में फंसता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक को इन्हें रद्द करने के लिए कह सकता है। यस बैंक की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ने के बाद, केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत बैंक पर 3 अप्रैल 2020 तक के लिए मोराटोरियम (रोक) लगा दिया था। .ads-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;}

प्रशासक के इस फैसले को निवेशकों द्वारा कई रिट याचिकाओं के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी:

15 अक्तूबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ₹8,415 करोड़ से अधिक के बॉन्ड मामले में आरबीआई, यस बैंक प्रशासक और यस बैंक की तिकड़ी की कार्यप्रणाली बेहद संदेहास्पद रही।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva)

प्रिया सचदेवा (Priya Sachdeva)

| 7+ वर्ष वित्तीय पत्रकारिता

पर्सनल फाइनेंस एवं बाजार विश्लेषक • मुंबई ब्यूरो

प्रिया सचदेवा म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग, शेयर बाजार और आम नागरिकों की व्यक्तिगत वित्तीय साक्षरता पर नियमित विश्लेषणात्मक लेख लिखती हैं। उनका ध्येय आम परिवारों को स्मार्ट निवेशक बनाना है।

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