केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, कृषि और छोटे कारोबारों को गति देने के लिए ₹77,101 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है। जानिए मेट्रो विस्तार, खाद सब्सिडी और क्रेडिट फंड से जुड़े सभी बड़े फैसलों का पूरा विश्लेषण।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- केंद्र सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र को वित्तीय संबल और सूक्ष्म व छोटे कारोबारियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹77,101 करोड़ के व्यापक पैकेज को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी परिवहन, राष्ट्रीय धरोहर, रबी फसलों के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी और एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
- कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यह पैकेज मुख्य रूप से चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:
- इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को समर्पित किया गया है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यह पैकेज मुख्य रूप से चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को समर्पित किया गया है।
कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी देते हुए ₹62,370 करोड़ का भारी-भरकम बजटीय आवंटन तय किया है।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड समेत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती व नियंत्रित दरों पर उपलब्ध कराना है, जिससे आगामी बुवाई सीजन में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने हेतु कैबिनेट ने कुल ₹9,111 करोड़ के दो क्रेडिट गारंटी फंड्स को स्वीकृति दी है:
दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर अनुमानित लागत ₹2,390 करोड़ आएगी।इसका उद्देश्य दो प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्रों- नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को तेज और सुगम यातायात का विकल्प मिलेगा।
यह निर्णय बहु-क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक संतुलित कदम है:
केंद्रीय कैबिनेट का ₹77,101 करोड़ का यह फैसला बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों को एक साथ गति देने वाला नीतिगत कदम है। जहां एक तरफ मेट्रो और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसी परियोजनाएं दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक मूल्य तैयार करेंगी, वहीं उर्वरक सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड चालू वित्त वर्ष में सीधे उत्पादक क्षेत्रों को लिक्विडिटी और राहत प्रदान करेंगे।