LIVE सोम, 16 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
सोमवार, 16 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
प्रधानमंत्री मोदी का तीन दिवसीय फिलीपींस दौरा: आसियान में उठेगा समुद्री सुरक्षा का मुद्दा, क्या है एजेंडा? पढ़ें 16 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज धनश्री वर्मा: तेलुगु फिल्म से अभिनय में कदम रखने जा रहीं डांसर, दिखाई की पहली झलक; साझा किया काम करने का अनुभव बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा: तमिलनाडु से ओडिशा तक बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह कम बजट में चाहिए एडवेंचर बाइक?: किफायती दामों में मिलेंगे ये तीन शानदार विकल्प, जानें कीमत और फीचर्स की डिटेल लॉरेंस बिश्नोई: गैंगस्टर की 'शैडो कैबिनेट' तक जेल से पहुंच रहे हैं निर्देश, आगंतुकों की पुलिस ने मांगी सूची
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 81,592.45 -286.95 (-0.35%)
निफ्टी 50 25,292.5 +148.20 (+0.59%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.17
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 1 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

50% की सीमा से आगे बढ़ेगा आरक्षण?: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने उठाई आवाज, पीएम मोदी को लिखा पत्र

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: शुक्र, 13 नव॰ 2026, 11:26 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

50% की सीमा से आगे बढ़ेगा आरक्षण?: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने उठाई आवाज, पीएम मोदी को लिखा पत्र
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

50% की सीमा से आगे बढ़ेगा आरक्षण?: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने उठाई आवाज, पीएम मोदी को लिखा पत्र Will reservation go beyond the 50% limit?: Karnataka Deputy Chief Minister raises the issue, writes to PM Modi

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • 50% की सीमा से आगे बढ़ेगा आरक्षण?: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने उठाई आवाज, पीएम मोदी को लिखा पत्र Will reservation go beyond the 50% limit?: Karnataka Deputy Chief Minister raises the issue, writes to PM Modi

नागमोन दास की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इस आयोग का गठन शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी समुदायों के प्रतिनिधित्व की जांच करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि 1958 के बाद से लगभग सात दशकों तक, इन दोनों समुदायों की आबादी बढ़ने और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े रहने के बावजूद, उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत नहीं बदला गया था। कुल आबादी में कितनी हिस्सेदारी? 2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक की कुल आबादी में एससी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 17.15 प्रतिशत और एसटी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 6.95 प्रतिशत थी। नागमोन दास आयोग ने इनके कोटे को बढ़ाकर 17 प्रतिशत और 7 प्रतिशत करने की सिफारिश की। साथ ही, आयोग ने संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव भी दिया। तमिलनाडु का उदाहरण देकर क्या कहा? तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए, परमेश्वर ने कहा कि संसद ने संविधान (76वां संशोधन) अधिनियम, 1994 के माध्यम से, राज्य के उस कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल किया था, जिसमें 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। उन्होंने लिखा, 'अगर संसद तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण ढांचे की रक्षा के लिए कदम उठा सकती है, तो कर्नाटक की 56 प्रतिशत आरक्षण की मांग को भी उतना ही संवैधानिक ध्यान मिलना चाहिए।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई, 2026 को लोकसभा को सूचित किया था कि उसे कर्नाटक का प्रस्ताव मिल गया है, लेकिन उस समय इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। केंद्र से क्या आग्रह किया? परमेश्वर ने केंद्र से आग्रह किया कि वह संसद में एक उपयुक्त संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने की प्रक्रिया शुरू करे, अनुच्छेद 338(9) और 338A(9) के तहत SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोगों के साथ परामर्श की सुविधा प्रदान करे, और उच्च न्यायालय द्वारा चिह्नित संवैधानिक तथा प्रक्रियात्मक मुद्दों का समाधान करे। उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी समन्वित और समयबद्ध कार्रवाई करने की मांग की। कर्नाटक के मामले से परे, उन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा की प्रासंगिकता और इसके लागू होने के तरीके पर एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श का आह्वान किया। इसमें बदलती सामाजिक वास्तविकताओं, विभिन्न राज्यों के अनुभवों, और समानता तथा सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनीतिक संबद्धताओं और सरकारों के बीच के मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का यह उद्देश्य पूरे राष्ट्र का है।' उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को राष्ट्रीय संवैधानिक महत्व का विषय मानें और कर्नाटक के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव पर एक सकारात्मक और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करें, क्योंकि यह मामला लाखों एससी और एसटी नागरिकों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जुड़ा है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें